Adani Hinderberg Row : अदानी प्रकरणात केंद्राच्या सीलबंद लिफाफ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, घेतला मोठा निर्णय

याप्रकरणी वकील एम एल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेते जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी, सॉलिसिटर जनरल यांनी समितीच्या सदस्यांच्या नावांसंदर्भात सीलबंद लिफाफा न्यायाधीशांना सादर केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा हा लिफाफा स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी, आम्ही आपला सीलबंद लिफाफा स्वीकारणार नाही, कारण पूर्णपणे पारदर्शकता राहावी अशी आमची इच्छा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. याच बरोबर, आम्ही स्वतः समितीच्या नावाची सूचना करू असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांना समितीचा भाग बनवले जाणार नाही. समितीच्या नियुक्तीत आम्हाला पूर्णपणे पारदर्शकता हवी आहे. गुंतवणूकदारांसोबत संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची आमची इच्छा आहे. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

CJI न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ते सीलबंद लिफाफ्यातील केंद्राची सूचना स्वीकारणार नाही. तत्पूर्वी, अदानी समूहाच्या स्टॉक रूटसंदर्भात भारतीय गुंतवणूकदारांचे हीत बाजारातील अस्थिरता पाहता संरक्षित करने आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने 10 फेब्रुवारीला म्हटले होते.

याप्रकरणी वकील एम एल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेते जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.