दोन माजी लष्करप्रमुखांवर ‘आदर्श’ घोटाळ्यात ठपका

मुंबईत कुलाबा येथे लष्कराच्या जमिनीवर ‘आदर्श’ सोसायटीची ३१ मजली टोलेजंग निवासी इमारत बांधली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मुंबईत कुलाबा येथे लष्कराच्या जमिनीवर ‘आदर्श’ सोसायटीची ३१ मजली टोलेजंग निवासी इमारत बांधली जाण्याशी संबंधित घोटाळ््यात संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या चोकशी समितीने जनरल एन. सी. विज आणि जनरल दीपक कपूर या दोन माजी लष्करप्रमुखांवर निष्काळजीपणा व कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला असल्याचे समजते.
निवृत्त आयएएस अधिकारी राजन कटोच आणि लेफ्ट. जनरल रवी थोडगे यांच्या चौकशी समितीने त्यांचा १०० पानांचा अहवाल संरक्षण मंत्रालयास सादर कला. याआधी लष्कराच्या पातळीवर ‘कोर्ट आॅफ एन्व्हायरी’ केली होती. त्यातील निष्कर्षांवर या चौकशी अहवालानेही शिक्कामोर्तब झाले.
सूत्रांनुसार या अहवालात जनरल विज व जनरल कपूर यांच्यावर ठेपका ठेवण्याखेरीज या प्रकरणात झालेल्या अनेक अनियमितता व गैरव्यवहारांच्या संदर्भात त्यावेळच्या इतरही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांवर प्रतिकूल शेरे नोंदविण्यात आले. यात जी. एस. सिहोटा, तेजिंदर सिंग आणि शांतनू चौधरी हे तिघे लेफ्ट. जनरल आणि ए. आर. कुमार, व्ही. एस. यादव, टी. के. कौल व आर. के. हुडा यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
या अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी पार पाडताना निष्काळजीपणा व कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे हा घोटाळा होण्यास हातभार लागला. शिवाय लष्करी तळाच्या अगदी शेजारी अशी नागरी इमारत होण्याने राष्ट्रीय सुरक्षेस उद््भवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्याचेही त्यांनी दक्षतेने आकलन केले नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आल्ं़याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आर्मी अ‍ॅक्टनुसार लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सेवाकाळात केलेल्या कथित गुन्हेगारी कृत्यांबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्यास निवृत्तीनंतर तीन वर्षांची मर्यादा आहे. त्यामुळे ठपका ठेवलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई करणे शक्य नसले, तरी सरकारने आपली तीव्र नाराजी त्यांना कळवावी व यापुढे कोणत्याही सरकारी पदावर नेमणुकीस त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस अहवालात केली आहे, तसेच सुप्रीम कोर्टाकडून अनुमती घेऊन ‘आदर्श’ची इमारत सरकारने ताब्यात घ्यावी व ती लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी वापरावी, असेही अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
आतापर्यंत या घोटाळ््याची चर्चा प्रामुख्याने राजकीय नेते व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या लाभासाठी नियम बाजूला ठेवून सोसायटीला कसा फायदा करून दिला यावरच केंद्रीत होती. परंतु लष्करी अधिकाऱ्यांचा सहभागही तेवढाच मोठा होता, हे या चौकशीतून समोर आले आहे.
>जनरल एन. सी. विज
मोक्याच्या जागीचा हा लष्कराचा भूखंड हातून जातोय, हे जाणवत असूनही त्याकडे कानाडोळा केला.
निहित स्वार्थ गुंतलेला असल्याने या इमारतीमुळे असलेल्या संभाव्य धोक्याकडे त्यांनी कधीही लक्ष वेधले नाही.
>जनरल दीपक कपूर
घोटाळ््यात प्रत्यक्ष सहभाग नाही. तरी सोसायटीचे सदस्यत्व
स्वीकारून अयोग्य वर्तन केले.
पदावर असताना असे सदस्यत्व स्वीकरण्याच्या योग्या-योग्यतेचे त्यांनी निरपेक्षपणे मूल्यमापन केले नाही.