विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यासाठी केले निलंबन; विरोधकांचा सरकारवर आरोप

‘दडपशाही’ विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षांना सभागृहातून बाहेर काढले जात असल्याचा आरोप केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लोकसभेतील आणखी ४९ विरोधी सदस्यांच्या निलंबनावरून काँग्रेसने मंगळवारी सरकारवर निशाणा साधला आणि ‘दडपशाही’ विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षांना सभागृहातून बाहेर काढले जात असल्याचा आरोप केला.

निरंकुश भाजपला या देशातील लोकशाही नष्ट करायची आहे, असा आरोप पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. खासदारांचे निलंबन भाजप या देशातील लोकशाही नष्ट करू इच्छित आहे, या आमच्या आरोपाला बळ देते, असे खरगे म्हणाले.

खरगे म्हणाले, फौजदारी कायदा दुरुस्ती सारखी विधेयके सूचीबद्ध आहेत जी नागरिकांच्या अधिकारांना बाधा आणतात. मोदी सरकारला या विधेयकांवर चर्चा करताना विरोधकांचे म्हणणे ऐकायचे नाही.

लोकशाही नष्ट करण्यासाठी भाजपने ‘निलंबित करा, बाहेर काढा आणि पायदळी तुडवा’ ही रणनीती अवलंबली असल्याचा दावा त्यांनी केला. संसदेच्या सुरक्षेतील गंभीर कुचराईबाबत गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन देण्याची आणि त्यावर चर्चा करण्याची मागणी कायम असल्याचे खरगे यांनी सांगितले.

सभापतींची नक्कल
निलंबित खासदारांकडून सभागृहाबाहेर निदर्शने सुरू असताना, तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापती सभागृहाचे संचालन कसे करतात, त्याची नक्कल केली. 

दडपशाही करणारी विधेयके कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा न करता मंजूर व्हावीत, म्हणून विरोधी पक्षांना पूर्णतः संपविण्याचे काम केले जात आहे आणि १३ डिसेंबरला लोकसभेत दोन जणांना घुसखोरी करण्यासाठी प्रवेशाची सोय करणारे भाजपचे खासदार स्वच्छ आहेत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न आहे.
-जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस