विकास मोजण्यासाठी प्रशासकीय ऑडिटही गरजेचे - नितीन गडकरी

गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स’ पुरस्काराने देशातील १६ जिल्हाधिका-यांना गौरविण्यात आले.

नवी दिल्ली : विकासासाठी आर्थिक लेखापरीक्षण नेहमीच होते. मात्र, प्रशासकीय ऑडिट होत नाही. ते झाल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या परिवर्तनाची अनेक उदाहरणे समोर येतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स’ पुरस्काराने देशातील १६ जिल्हाधिका-यांना गौरविण्यात आले. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग व इंडियन एक्स्प्रेस समूहाचे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोएंका यावेळी उपस्थित होते.
अधिकाºयांना उत्तम काम करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टी, चौकटीबाह्य विचार, जलद निर्णय व मुक्त वातावरण हवे असते. ते आम्ही दिले. विदर्भात रस्ते बांधताना नद्या-नाल्यांपासून आम्ही ‘वॉटर बॉडीज’ उभारल्या. जिल्हाधिकाºयांनी प्रभावीपणे निर्णयाची अंमलबजावणी त्यात केली, असे गडकरी यांनी नमूद केले.
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अधिकाºयांची विश्वासार्हता मोदी सरकारच्या काळात वाढली. केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजना उत्तम राबवणाºयांना आम्ही सन्मानित केले. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कलेक्टर व इन्स्पेक्टर हाच विकासाचा शक्तिसमूह आहे.
त्यातील आम्ही नोकरशाहीला सोबत घेऊ न विकासप्रक्रिया गतिमान केली, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
शिक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य व इतर क्षेत्रांत मोलाची कामगिरी करणाºया १६ जिल्हाधिकाºयांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजाहत हबीबउल्ला, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव व माजी कॅबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर यांचा समावेश
होता.

महाराष्ट्रातील पाच जणांचा सन्मान
तुकाराम मुंढे (तंत्रज्ञानाचा वापर), डॉ. प्रशांत नारनवरे (कृषी), डॉ. माधवी खोडे-चावरे (बालविकास), अय्याझ तांबोळी (आरोग्य), आस्तिककुमार पांडेय (लोकसहभाग) या महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकाºयांना पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

यांनाही पुरस्कार : कार्तिकेय मिश्रा (कौशल्यविकास व नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचा विकास), संदीप नांदुरी (केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी), राजकुमार यादव (ईशान्य भारतातील जिल्ह्यांचा विकास), सी.आर. खारसन (सर्वसमावेशी नवोन्मेष), राकेश कँवर (समाजकल्याण), आशिष सक्सेना (महिलाविकास), डॉ. शाहिद इक्बाल चौधरी (जम्मू व काश्मीर) व डॉ. एस. लखमान (सीमावर्ती जिल्हे).