आधार बंधनकारकच, पण नसलेल्यांनाही योजनांचे फायदे

केंद्र सरकारने समाज कल्याण योजनांच्या लाभार्थींना आधारकार्ड बंधनकारक केलेल्या अधिसूचनेला हंगामी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने समाज कल्याण योजनांच्या लाभार्थींना आधारकार्ड बंधनकारक केलेल्या अधिसूचनेला हंगामी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. आधारकार्ड नसले तरी कोणालाही लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने त्याआधी दिले होते.
आधारकार्ड नसलेल्या कोणा व्यक्तीला वेगवेगळ््या समाजकल्याण योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाईल, अशी केवळ भीती याचिकांकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे अशा लाभांपासून वंचित राहिलेली प्रत्यक्ष एकही व्यक्ती समोर आलेली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हंगामी आदेश देणे शक्य नाही, असे म्हटले. केवळ एखाद्या समज करून घेतल्यामुळे हंगामी मनाई आदेश देता येणार नाही. तुम्हाला एक आठवडा वाट बघावी लागेल. लाभांपासून वंचित राहिलेली व्यक्ती न्यायालयाच्या निदर्शनास तुम्ही आणून देऊ शकता. त्यात अडचण काय आहे?, असा सवाल सुटीतील न्यायमुर्ती ए. एम. खानविलकर आणि नवीन सिन्हा याचिकाकर्त्यांना विचारला.
जे अनिश्चित आहे, त्याबाबत आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. कोणी तरी लाभांपासून वंचित राहील, असे तुम्हाला वाटते. परंतु तशी व्यक्ती तर आमच्यासमोर कोणी नाही, असे खंडपीठाने तीन याचिकांकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांना सुनावले. देश कल्याणकारी व्यवस्थेचा असून त्याने कोणालाही लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. येथून पुढे पर्यायी ओळखपत्रेही वैध आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले.
वेगवेगळ््या समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही ते काढून घेण्यासाठी दिलेली ३० जून ही शेवटची तारीख आता ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे, अशी माहिती यावेळी केंद्र सरकारनर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.