वकिलांच्या मोदींकडे अवाच्या सव्वा मागण्या

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील वकिलांच्या कल्याणासाठी अनेक ‘माफक’ मागण्या केल्या आहेत.

नवी दिल्ली : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील वकिलांच्या कल्याणासाठी अनेक ‘माफक’ मागण्या केल्या असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती केली आहे. कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मन्ननकुमार मिश्रा यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ही रक्कम कौन्सिल किंवा राज्य बार कौन्सिलच्या खात्यांत जमा करावेत, असे आमचे म्हणणे नाही.
प्रत्येक राज्यात अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या अध्यक्षतेखाली ‘ट्रस्टीशिप कंपनी’ स्थापन करून तिच्याद्वारे ती वकिलांच्या कल्याणासाठी खर्च व्हावी, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. या पैशाचा विनियोग कसा करावा हे ठरविण्यासाठी प्रत्येक राज्यात सात सदस्यीय समिती नेमावी.
दरवर्षीच्या अर्थ संकल्पातील तरतूद व त्यावरील व्याजातून आमच्या ‘गरजा’ भागू शकतील, असे नमूद करून मिश्रा लिहितात की,
केंद्राकडून मिळणारी ही रक्कम राज्यांच्या बार कौन्सिलला तेथील वकिलांच्या संख्येच्या प्रमाणात वाटून द्यावी.
>फक्त एवढेच हवे!
प्रत्येक वकील व त्याच्या कुटुंबाला २० लाख रुपयांचा विमा.
सर्व आजारांवर कुठेही उपचारांसाठी विमामूल्य मेडिक्लेम विमा.
नव्याने वकिली सुरू करणाऱ्यांना पाच वर्षे दरमहा १० हजार रुपये स्टायपेंड.
अकाली मृत्यू झाल्यास वा अपंगत्व आल्यास दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन.
वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा.
वकिलांना घर, वाहन, लायब्ररी यासाठी बिनव्याजी कर्ज.
न्यायाधिकरणांवर निवृत्त न्यायाधीशांनाच न नेमता वकिलांचीही नेमणूक.