३० वर्षे दलात राहून पोलिसांवरच अविश्वास दाखवता?, सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फटकारले

Param Bir Singh : ३० वर्षे पोलीस दलात राहून आता पोलिसांवरच अविश्वास का दाखवता, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना विचारला.काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांना दगड मारू नयेत, असा सूचक इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिला.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने आपल्या विरोधात सुरू केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेली रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटविण्यात आलेले परमबीर सिंग आता महाराष्ट्र होमगार्डचे संचालक आहेत.

३० वर्षे पोलीस दलात राहून आता पोलिसांवरच अविश्वास का दाखवता, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना विचारला.काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांना दगड मारू नयेत, असा सूचक इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिला.परमबीर सिंग यांना ही रिट याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने परवानगी दिली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागा, अशी त्यांना सूचनाही केली. 

परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले होते. मुकेश अंबानी यांच्या घरापासून जवळच स्फोटके असलेली गाडी सापडली होती तसेच मनसुख हिरेन यांचे मृत्यू प्रकरण यामध्ये पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचे नाव आरोपी म्हणून पुढे  आले. या सर्व गोष्टींनंतर महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांचीही चौकशी सुरू केली. त्याविरोधात परमबीर सिंग यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, परमबीर सिंग हे महाराष्ट्र पोलीस केडरचा एक भाग आहेत. या राज्यात पोलीस दलात त्यांनी तीसपेक्षा अधिक वर्षे सेवा बजावली आहे. आता मात्र त्यांना राज्यातील यंत्रणेवर अजिबात विश्वास उरलेला नाही. याप्रकरणी परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप धक्कादायक आहेत.

सरकार छळ करीत असल्याचा दावा
महाराष्ट्र सरकार आपला छळ करीत आहे. आपण या सरकारला लिहिलेले पत्र मागे घेण्यास चौकशी अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा दावाही परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.