कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये किती जणांनी जमीन खरेदी केली? मोदी सरकारनं सांगितलं

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० काढून टाकण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये झाला

नवी दिल्ली: कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरच्या विकासात अडथळा येत असल्याचा दावा करत मोदी सरकारनं दोन वर्षांपूर्वी कलम ३७० रद्द केलं. कलम ३७० रद्द केल्यानं जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाला. यानंतर गेल्या २ वर्षांत या प्रदेशाबाहेरील किती जणांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली, असा सवाल मोदी सरकारला विचारण्यात आला. या प्रश्नाला सरकारकडून लिखित उत्तर देण्यात आलं.

बाहेरील लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार कल ३७० रद्द झाल्यामुळे मिळाला. यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विकास होईल, असं म्हटलं जात होतं. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवण्यात आलं. तेव्हापासून आजतागायत बाहेरील लोकांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये ७ भूखंड खरेदी केले आहेत. हे सगळे भूखंड जम्मू विभागात आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाला लिखित स्वरुपात हे उत्तर दिलं.

राज्याच्या बाहेरील किती जणांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आणि केली असल्यास त्याचा तपशील काय, असा सवाल सरकारला विचारण्यात आला. त्यावर बाहेरील व्यक्तींनी एकूण ७ भूखंड खरेदी केले आहेत. हे सातही भूखंड जम्मू विभागात येतात, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला. सरकारनं जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिला. कलम ३७० लागू असताना बाहेरील लोकांना तिथे जमीन किंवा संपत्ती खरेदी करता येत नव्हती. याचमुळे काश्मीरमध्ये गुंतवणूक होत नाही, तिथे विकास होत नाही, असा सरकारचा दावा होता.