अतिकच्या हत्येनंतर मुख्तार अन्सारी घाबरला, पोलिसांच्या संरक्षणातही न्यायालयात येण्यास नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 19, 2023 07:10 PM2023-04-19T19:10:15+5:302023-04-19T19:11:54+5:30
माफिया अतिक आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येनंतर उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
लखनौ: प्रयागराजमध्ये माफिया अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येनंतर तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगारांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिवाच्या भीतीने गुन्हेगार तुरुंगातून बाहेर यायला घाबरत आहेत. खुद्द बाहुबली नेता मुख्तार अन्सारीदेखील घाबरल्याची माहिती मिळत आहे. त्याने न्यायालयात जाणेही टाळले. अतिक-अशरफ यांच्या हत्येचा दाखला देत त्याने आपल्या जीवाला धोका असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
मुख्तार अन्सारी याच्याविरुद्ध लखनौ येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत मुख्तार अन्सारीविरुद्ध आरोप निश्चित केले जाणार होते, त्यामुळे त्याला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, अतिक-अशरफ हत्येनंतर मुख्तार अन्सारी पुरता घाबरला आहे. त्याने आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला आहे. बांदा कारागृहात कैद असलेला मुख्तार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहणार होता, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्स होऊ शकली नाही. आता याप्रकरणी 2२ मे रोजी आरोप निश्चित केले जाणार आहेत.
बांदा कारागृहात सुरक्षा वाढवली
अतिकच्या हत्येनंतर बांदा जेल प्रशासनाने मुख्तार अन्सारीच्या सुरक्षेचा विचार करून सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पाळत वाढवली आहे. सोबतच पीएसी जवानांना कारागृहाबाहेर अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. कारागृहाबाहेर पीएसी जवान तैनात करण्यात आले असून ते प्रत्येक हालचालींवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
मुलाने 2022 मध्ये निवडणूक लढवली
विशेष म्हणजे पूर्वांचलचा माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी बराच काळ तुरुंगात आहे. मुख्तार अन्सारी हा गुन्हेगारी जगतात तसेच उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठे नाव राहिले आहे. तो सलग पाच वेळा मढचा आमदार होता. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने मुलगा अब्बास अन्सारी याला उमेदवारी दिली आणि विजयी केले. मुख्तारवर राज्यातील विविध न्यायालयात खून, खुनाचा प्रयत्न, दंगल भडकावणे, कट रचणे, धमकी देणे, मालमत्ता हडप करणे, फसवणूक करणे, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे असे अनेक गुन्हे दाखल आहेत.