तिहेरी तलाक, कलम ३७०, कॅबनंतर पुढे काय?; मोदी-शहा करू शकतात मोठा धमाका

सात महिन्यांमध्ये तीन महत्त्वाकांक्षी आश्वासनं मार्गी लावल्यानंतर अमित शहांचं नवं लक्ष्य निश्चित

नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं. यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची जोडगोळी आणखी कोणता मोठा निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

कलम ३७०, तिहेरी तलाक आणि नागरिकत्व सुधारणा ही तीन महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात मोदी सरकारला यश आलं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सात महिन्यांमध्ये म्हणजेच मोदी सरकार-२ मध्ये ही तिन्ही विधेयकं मंजूर झाली आहेत. यामध्ये अमित शहांनी मोदींसाठी टास्कमास्टरची भूमिका बजावली. मोदी सरकार २ मध्ये गृह मंत्रालयाची जबाबदारी मिळताच शहांनी कामाचा धडाका लावला आहे. भाजपानं निवडणुकीवेळी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याची जबाबदारी मोदींनी शहांवर सोपवल्याचं दिसत आहे. तीन महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात यशस्वी ठरल्यानंतर आता शहा लवकरच समान नागरी कायद्यावर काम सुरू करतील, अशी शक्यता आहे. भाजपानं याबद्दलचं आश्वासन निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात दिलं होतं. 

भाजपामधील वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या पक्षानं राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीला प्राधान्य दिलं आहे. खुद्द अमित शहांनी याबद्दल भाष्य केलं आहे. यासाठी कायदा करण्याचीदेखील गरज नाही. केवळ एक शासनादेश काढून हे पाऊल उचलण्यात येईल, असं भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितलं. पश्चिम बंगालमील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी याबद्दल पाऊल उचलण्यात येईल, अशी माहिती भाजपामधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

 समान नागरी कायद्याचा आग्रह भाजपानं अनेकदा धरला आहे. समान नागरी कायद्याचा थेट संबंध भाजपाच्या विचारसरणीशी आहे. त्यामुळे हा कायदा भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील यावर भाष्य केलं आहे. मोदी सरकार-१ मध्ये समान नागरी कायद्याचा विषय चर्चेत आला होता. मात्र त्यावेळी याबद्दल विधी आयोगानं प्रतिकूल मत नोंदवलं होतं.