संचालकांची सत्तरीनंतर गच्छंती

केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या दुरुस्तीमुळे वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या कोणाही व्यक्तीस कोणत्याही कंपनीवर पूर्णवेळ संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक

मुंबई : केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या दुरुस्तीमुळे वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या कोणाही व्यक्तीस कोणत्याही कंपनीवर पूर्णवेळ संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक किंवा व्यवस्थापक या पदांवर नेमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर आधीपासून नेमणूक झालेल्या व्यक्तींनाही ही दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर जेव्हा त्यांच्या वयास ७० वर्षे पूर्ण होतील त्या दिवसापासून त्या पदांवरून पायउतार व्हावे लागेल, असा महत्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरकारने कंपनी कायद्यात १९६(३)(ए) हे नवे कलम अंतर्भूत करून १ एप्रिल २०१४ पासून ते लागू केले. ही नवी तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारी नसली तरी त्याव्दारे अपात्रतेचा नवा निकष ठरविण्यात आलेला असल्याने आधीपासून नेमणूक झालेल्या व्यक्तीही या तारखेनंतर वयाला ७० वर्षे पूर्ण झाल्यावंर कंपन्यांमधील उपर्युक्त पदांवर राहू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कपडे धुलाईची नीळ आणि अन्य स्वच्छता उत्पादने बनविणाऱ्या मुंबईतील मे. अल्ट्रामरिन अ‍ॅण्ड पिग्मेंट््स लि. या कंपनीत कायद्यातील या नव्या दुरुस्तीवरून उद्भवलेल्या वादात न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. शालिनी फणसाळखर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. चेन्नई येथे राहणारे रंगास्वामी संपथ १९९० पासून या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक होते. कंपनीने १ आॅगस्ट २०१२ रोजी संपथ यांची त्याच पदांवर आणखी पाच वर्षांसाठी नेमणूक केली. मुंबईत वडाळा येथे राहणारे श्रीधर सुंदर राजन यांनी कंपनीने सह-व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक केली. १ एप्रिल २०१२ पासून कायद्यातील दुरुस्ती लागू झाली व त्यानंतर पाच महिन्यांनी ११ नोव्हेंबर २०१२ रोजी संपथ यांच्या वयाला ७० वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर नवी दुरुस्ती पाहता संपथ वयाच्या सत्तरीनंतर व्यवस्थापकीय पदावर राहू शकत नाहीत, असा दावा सुंदर राजन यांनी दाखल केला व त्यांना त्या पदाचे काम करण्यास अंतरिम मनाई करावी, असा त्यात अर्ज केला. कायदा दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारी नसल्याने आधीपासून नेमले गेलेले संपथ, वयाची ७० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी, फेरनियुक्तीची पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदाव राहू शकतात, असे म्हणून
एकल न्यायाधीशाने अंतरिम मनाई आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सुंदर राजन यांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केले. ते खंडपीठाने मंजूर केले.

सरकारचा खुलासाही चुकीचा
विशेष म्हणजे कायद्यातील या दुरुस्तीनंतर कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जे स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक काढले होते त्यात ७० वर्षांची ही कमाल वयोमर्यादा फक्त नव्या नेमणुकांना लागू असेल व आधीपासून झालेल्या नेमणुकांना ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही,
असे म्हटले होते.

रंगास्वामी संपथ यांनी पदावर कायम राहण्यासाठी इतर मुद्द्यांखेरीज त्याचाही आधार घेतला. परंतु न्यायालयाने ते अमान्य करताना म्हटले की, कायद्यातील या सुधारित कलमाची भाषा नि:संदिग्ध व सुस्पष्ट आहे व त्यातून कायदेमंडळाचा हेतू उघड होतो. त्यामुळे सरकारच काय पण न्यायालयही याचा त्याहून वेगळा अर्थ काढू शकत नाही.
१-४-२०१४ पासून सरकारने कंपनी कायद्यात १९६(३)(ए) हे नवे कलम अंतर्भूत करून ते लागू केले.