काळ्या पैशानंतर सोनं खरेदी सरकारच्या रडारवर; मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

काळ्या पैशावर टाच आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता

मुंबई: काळ्या पैशांच्या माध्यमातून सोनं खरेदी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी मोदी सरकार नवी योजना आणणार आहे. या योजनेतून लोकांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या सोन्याशी संबंधित कागदपत्रं दाखवावी लागतील. एखाद्या व्यक्तीकडे अतिरिक्त सोनं असल्यास त्याला याबद्दलची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. सीएनबीसी आवाज या वृत्तवाहिनीनं या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. 

मध्यंतरी सरकारनं प्राप्तिकराशी संबंधित माफी योजना (ऍम्नेस्टी स्कीम) आणली होती. कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी शेवटची संधी म्हणून या योजनेकडे पाहिलं जातं. बेहिशेबी रक्कम बाळगत असल्यास त्यावर कर भरून ती रक्कम नियमित करा, असं आवाहन मोदी सरकारनं त्यावेळी केलं होतं. यातून कोट्यवधी रूपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले. त्याच धर्तीवर आता बेहिशेबी सोन्यासाठी सरकार नवी योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताच सोन्याच्या दुकानांमध्ये मोठी गर्दी पाहायला मिळाली होती. अनेकांनी त्यांच्याकडे असणाऱ्या काळ्या पैशातून सोनं खरेदी केलं होतं. या आणि अशा प्रकारे होणाऱ्या सोनं खरेदीकडे सरकारनं आता लक्ष वळवलं आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असणाऱ्या सोन्याची आणि त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांची माहिती नागरिकांना द्यावी लागेल. याशिवाय सरकारच्या माफी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी मूल्यांकन केंद्रावरुन प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल.

एखाद्या व्यक्तीकडे सोन्याशी संबंधित कागदपत्रं नसतील किंवा कागदपत्रांच्या तुलनेत सोन्याचं प्रमाण जास्त असेल, तर त्या व्यक्तीला याबद्दलची माहिती जाहीर करावी लागेल. यानंतर त्या व्यक्तीला अतिरिक्त सोन्यावर कर भरावा लागेल. ठराविक कालावधीसाठी ही योजना सरकार सुरू ठेवेल. कालावधी समाप्त झाल्यावर एखाद्या व्यक्तीकडे अतिरिक्त सोनं आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. यावेळी संबंधित व्यक्तीला जबर दंड भरावा लागेस.