'सरकारी कंपन्या अन् विमानतळानंतर आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील'

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही

मुंबई - दिल्ली सीमारेषेवर गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीआंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, हे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. या शेतकरी आंदोलनास दिग्गजांचाही मोठा प्रतिसाद मिळत असून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकावर टीकेचे बाण सोडले आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा स्फोट होईल, असे म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारला इशाराच दिलाय. 

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत, असे शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 

कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट फार्मिंग करायचे नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घ्या, असे शेतकरी सांगतात. मोदींचे सरकार आल्यापासून 'कॉर्पोरेट कल्चर' वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱयांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे 'सीईओ' धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया पंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे, असा आरोपही शिवसेनेनं केला आहे. 

भारत बंदला पाठिंबा

शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला इंडियन टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशन आणि दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने पाठिंबा दर्शविला आहे. ५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सनी ८ डिसेंबरला शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'ला समर्थन दिले आहे. तर, पाटण्यात शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ धरणे आंदोलन करणारे बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी नितीशकुमार सरकारला खुले आव्हान दिले आहे की, हिंमत असेल तर अटक करून दाखवा. अन्यथा, मी स्वत: अटक करून घेईन. तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध राज्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. कृषी विधेयकांविरुद्ध गांधी मैदानात शनिवारी सभा घेणारे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा यांच्यासह १८ जणांविरुद्ध आणि ५०० अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सभेसाठी परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

सोनू सूद, तापसी पन्नू, ऊर्मिला मातोंडकर आदींचे आंदोलनाला समर्थन

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सोनू सूद, अभिनेत्री तापसी पन्नू, ऊर्मिला मातोंडकर, रिचा चढ्ढा, स्वरा भास्कर, बॉक्सर विजेंदर सिंग, क्रिकेटपटू हरभजनसिंग आदींनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच कंगना रानौत यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेल्या शेरेबाजीला दिलजित दोसांझ यांनी  दिलेल्या प्रत्युत्तराचे अनेक नामवंतांनी समर्थन केले आहे.   शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास खेल रत्न पुरस्कार परत करू, असे विजेंदरसिंग यांनी जाहीर केले आहे. 

उबदार कपड्यांसाठी गायक दिलजित यांचे १ कोटी

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीनजीक ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांची अभिनेता-गायक दिलजित दोसांझ यांनी शनिवारी भेट घेऊन या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. तसेच हिवाळा असल्यामुळे निदर्शकांनी उबदार कपडे विकत घ्यावेत यासाठी दोसांझ यांनी १ कोटी रुपयांची देणगीही दिली.  शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारने मान्य कराव्यात, असे आवाहन दिलजित दोसांझ यांनी केले आहे. या आंदोलनाबाबत अभिनेत्री कंगना रानौत हिने काही वादग्रस्त ट्वीट केले होते. त्या शेरेबाजीला दिलजित दोसांझ यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. दिलजित यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कधीही दुर्लक्ष होता कामा नये. शेतकरी शांततापूर्ण आंदोलन करत असून सारा देश त्यांच्या पाठीशी आहे. या आंदोलकांनी एकदाही रक्तपाताची भाषा केलेली नाही.