बलात्कारी सुटल्यावर कडक कायद्याचा बडगा!

दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगार बालसुधारगृहात तीन वर्षे राहून सुटण्यावरून उसळलेल्या संतापाची दखल घेत निदान भविष्यात तरी अशा गुन्हेगारांना

बैल गेला अन् झोपा केला : निर्भयाप्रकरणी संतापाची लाट उसळल्यावर हालचालींना वेग
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार आणि खून प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगार बालसुधारगृहात तीन वर्षे राहून सुटण्यावरून उसळलेल्या संतापाची दखल घेत निदान भविष्यात तरी अशा गुन्हेगारांना याहून कडक शासन करणे शक्य व्हावे यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या हालचालींना सोमवारी वेग आला.
सध्या लागू असलेल्या २००१ च्या बालगुन्हेगार कायद्यात १८ वर्षांहून कमी वयाच्या गुन्हेगाराने कितीही गंभीर आणि राक्षसी गुन्हा केला तरी त्याच्यावर नियमित फौजदारी खटला न चालविता, जास्तीत जास्त तीन वर्षे बालसुधारगृहात ठेवण्याची आणि त्यानंतर त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. संपूर्ण देशाला सुन्न करणारी ‘निर्भया’ची घटना घडल्यानंतर हा कायदा बदलण्याची जोरदार मागणी झाली. त्यानुसार सरकारने ‘जुवेनाईल जस्टिस (केअर अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन) अ‍ॅक्ट, २०१४’चे विधेयक तयार केले. १६ ते १८ वयोगटातील व्यक्तीने खून व बलात्कार यासारखा अमानुष गुन्हा केला तर त्यास बालगुन्हेगार नव्हे तर प्रौढ मानून त्याच्यावर नियमित फौजदारी कायद्यांनुसार खटला चालवून शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात केली गेली. अर्थात असा सुधारित कायदा केला तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नसल्याने ‘निभर्या’च्या अल्पवयीन बलात्काऱ्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षे बालसुधारगृहात ठेवून सोडून द्यावे लागेल, ही अगतिकता त्याही वेळी दिसत होती. पण या घटनेने खडबडून जागे होऊन निदान भविष्यात तरी कायद्याचे हात तोकडे पडू न देण्याची संवेदनशीलता सरकारने त्या वेळी दाखविली होती. सुधारित कायद्याचे हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. परंतु परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या सरकार व विरोधकांच्या पक्षीय राजकारणामुळे ते राज्यसभेत अडकून पडले आहे.
‘‘आमचेही हात कायद्याने बांधलेले आहेत. कायद्याच्या पलीकडे जाऊन ‘निर्भया’च्या गुन्हेगाराला यापुढेही अडकवून ठेवा, असे आम्ही सांगू शकत नाही’’, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमवारी सांगितल्यावर झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना पुन्हा जाग आली व राज्यसभेत अडकून पडलेले हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला. खरे तर राज्यसभेचे आता फक्ततीन दिवसांचे कामकाज शिल्लक आहे व त्यासाठी सरकारने तयार केलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेत या विधेयकाचा समावेश नाही. परंतु ‘निर्भया’ प्रकरणात झाले तेवढे हंसे पुरे झाले, आता तरी हे विधेयक मंजूर करू या अशी मागणी राज्यसभेतच झाली. काँग्रेसनेही त्यासाठी तयारी दर्शविली. त्यामुळे आता हे विधेयक लगेच उद्याच मंगळवारी चर्चा व मंजुरीसाठी घेण्याचे ठरले.
विषयपत्रिकेवरील कामकाज बाजूला ठेवून हे विधेयक तातडीने विचारार्थ घेण्याची नियम २६७ अन्वये नोटिस तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन यांनी दिली. सभागृहाने डोळे आणि कान उघडे ठेवून बाहेर काय चालले आहे याची दखल घ्यावी, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवावे आणि हे विधेयक शीघ्रतेने विषयपत्रिकेवर घेऊन मंजूर करावे, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली.
सर्वांची तयारी असेल तर हे विधेयक आजही चर्चेला घेतले जाऊ शकते, असे सांगत संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले, याआधी ८, ९ व १० डिसेंबरच्या विषयपत्रिकेवर हे विधेयक होते. आता ते पुन्हा उद्या मंगळवारच्या विषयपत्रिकेवर घेण्यात येईल.
ओ’ब्रायन यांनी अगदी योग्य मुद्दा उपस्थित केला आहे, असे नमूद करत राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन म्हणाले की, सरकार व विरोधी पक्षांची तयारी असेल तर हे विधेयक चर्चेला घेतले जाऊ शकते. पण त्यासाठी सरकारने आधी ते विषयपत्रिकेवर आणावे लागेल.
विरोधा पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसने या विधेयकाच्या मंजुरीस सहमती दर्शविली होती, तरी ते आजच्या विषयपत्रिकेवर घेण्यात आलेले नाही.
उल्लेखनीय असे की, शनिवारी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मलिवाल उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती डॉ. हामीद अन्सारी यांना भेटल्या होत्या. त्यावेळी अन्सारी यांनी, ‘निर्भया’चा गुन्हेगार सुटू नये यासाठी आपण काहीच करू शकत नाही. मात्र, राज्यसभेत अडकलेले कायदा दुरुस्ती विधेयक लवकर मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)