वेतन आयोगानंतर कामचुकारांना नारळ!

सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ दिल्यानंतर आता त्या पगाराला साजेसे दर्जेदार काम करा अन्यथा घरी जाण्याची तयारी ठेवा, असे स्पष्ट संकेत

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ दिल्यानंतर आता त्या पगाराला साजेसे दर्जेदार काम करा अन्यथा घरी जाण्याची तयारी ठेवा, असे स्पष्ट संकेत देत केंद्र सरकारने आपल्या सेवेतील हजारो अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीची
समीक्षा सुरू केली आहे. यात जे पूर्वनिर्धारित क्षमता पातळीपर्यंत नसल्याचे आढळतील त्यांचा बोजा यापुढे तिजोरीवर न टाकण्याचा कठोर पवित्रा सरकारने घेतला असल्याचे कळते.
केंद्र सरकारच्या ४८.८५ लाख कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने सातव्या वेतन आयोगानुसार सरासरी २३ टक्के पगारवाढ लागू झाली. वेतन आयोगाने वेतनवाढीसोबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाज गुणवत्तेची समीक्षा करण्याचीही शिफारस केली होती. थोडक्यात वेतन आणि कामाचा दर्जा यांची सांगड घालण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा त्यांच्या सेवाकाळात १५ व २५ वर्षांनंतर आढावा घेतला जाणे हे नवे नाही. तसा नियम पूर्वीपासूनच आहे. मात्र वेतन आयोग लागू केल्यानंतर लगेचच सरकारने हे काम ज्या मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले आहे त्यावरून सरकारी सेवांमधील चुकार आणि सुमारांना यापुढे ‘चलता है’ अशा बेफिकिरीने नोकरी गृहित धरता येणार नाही, असा स्पष्ट संकेत मिळतो.
गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने कामात सुमार व चुकार असलेल्या आयएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांसह १२९ कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले आहे, हेही पुरेसे बोलके आहे.

दर्जा न गाठणाऱ्यांवर होणार कारवाई
कार्मिक मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने सध्या केंद्रीय सेवेतील ६७ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची समीक्षा हाती घेतली आहे. यात ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ व ‘आयआरएस’ अशा ‘अ’ वर्गीय सेवेतील सुमारे २५ हजार अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
या सूत्रांनुसार या समीक्षेत जे अधिकारी व कर्मचारी अपेक्षित गुणवत्ता व दर्जा गाठू शकत नसल्याचे आढळतील त्यांना त्याबद्दल नियमानुसार दंडित केले जाईल.

प्रामाणिकता, कार्यक्षमतेची कदर
यासंदर्भात कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले की, मोदी सरकारने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अधिक लाभ व सवलती देतानाच त्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचीही सुनिश्चित व्यवस्था ठरविली आहे. उच्चदर्जाची कार्यक्षमता व भ्रष्टाचारमुक्त शासन यावर मोदी सरकारचा भर आहे.प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनुकूल वातावरण तयार व्हावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. कामचुकार, भ्रष्ट यांच्यावरील दंडात्मक कारवाईचे नेमके स्वरूप काय असेल, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.