कलम 370 हटवल्यानंतर नंदनवनाचा मार्ग सुकर..!

नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याचा घेतलेला निर्णय खरोखरच धाडसी आणि ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातीलच दहशतवादी कारवायांना आळा बसून देशाच्या नंदनवनातही शांतता नांदेल, असा ठाम विश्वास वाचकांना वाटतो आहे. ७० वर्षांचे जीर्ण दुखणे एकाएकी जाणार नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. परंतु, आता खऱ्या अर्थाने काश्मीर स्वतंत्र झाला आहे. यथावकाश तेथे उद्योगधंदे उभे राहून बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळेल. शांततेमुळे पर्यटन बहरेल. एकूणच विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास सर्वांनीच व्यक्त केला आहे. काही वाचकांनी मात्र, एवढा मोठा निर्णय घेताना काश्मिरी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते, ते झाले नाही, याबद्दल हळहळ व्यक्त केली आहे.

काश्मीर पुन्हा ‘नंदनवन’ होईल
नेहरूंच्या काँग्रेसने जो ७० वर्षे घोळ चालवला होता त्याला कुठे तरी पायबंद बसेल असा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने जे धाडसी पाऊल उचलले आहे त्यामुळे काश्मीर प्रश्न सुटून, शांतता नांदून काश्मीर पुन्हा ‘नंदनवन’ होईल. काश्मीर समृद्ध व निसर्गरम्य असूनही पर्यटन व इतर व्यवसायांना जी खीळ बसली होती ती आता दूर होईल. इतर राज्यातील लोकांना आता काश्मीरमध्ये घर, कार्यालय, जमीन घेणे सोपे होईल. त्यामुळे व्यापार-विकास वाढत गेल्याने, कंगाल पाकला जरब बसेल व दहशतवाद दूर होऊन काश्मीर प्रश्न सुटेल, एवढेच नव्हे तर काश्मीरची प्रगती पाहून एके दिवशी स्वत: पाकिस्तान ‘आम्हाला पुन्हा भारतात घ्या’ अशी गळ घालेल.
- प्रदीप वि. पावसकर, ताडदेव, मुंबई

शांतता नांदेल
काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे विधेयक रद्द करुन तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचे पहिले पाऊल मोदी सरकारने उचलले आहे. आजपर्यंत कुणाला जमले नाही ते काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी करुन काश्मिरला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. केवळ भारतमातेचे संरक्षण करणे, हाच त्यांचा एकमेव हेतू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. आता दुटप्पी भूमिका असणारे राजकीय नेतेमंडळी आणि नागरिक यांचाही बंदोबस्त करावा लागेल. विकासकामे आणि कडक धोरणे राबवून केंद्र सरकार दहशतवादाची पाळेमुळे खणून काढेल आणि नक्कीच शांतता प्रस्थापित करेल.
- डॉ. सुरेश खमितकर,
सुंदरमनगर, सोलापूर.

कलम ३७०चा गैरफायदा दहशतवाद्यांनीच जास्त घेतला
३७० या कलमाचा आधार घेऊन दहशतवादाला कसे खतपाणी मिळाले आणि तो कसा फोफावला, हे मी काश्मीरमध्ये विविध भागात लष्करामध्ये १४ वर्षे सेवा केल्यामुळे जवळून पाहिले आहे. काश्मिरी सर्वसामान्य जनता मात्र दहशतवादी आणि भारतीय लष्कर यांच्या कात्रीत सापडल्याचे जाणवले. काश्मीरचे कायदे आणि राज्याला असलेला स्वतंत्र दर्जा यामुळे काश्मिरमध्ये दहशतवादाविरुध्द लढताना भारतीय सुरक्षा दलांना अनेक मर्यादा येत होत्या. सरकार या राज्याच्या सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करते, मात्र सुरक्षादलांना पुरेसे अधिकार नव्हते. त्याचा गैरफायदा दहशतवादी घेत होते. त्यामध्ये काही काश्मिरी राजकीय नेते व नागरिकांचाही समावेश होता. काश्मिरला दुहेरी नागरिकत्व बहाल करणाºया या कलमामुळे एकतर काश्मिरी जनता व भारतीय नागरिक यांच्यात काही प्रमाणात दरी निर्माण झाली होती. भारतीय सुरक्षा दले सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा देत होते, परंतु घराघरात दहशतवादी लपून बसायचे व सुरक्षा दलांवर छुपे हल्ले करायचे. स्थानिक नागरिकांनी सहकार्य न केल्यास त्यांच्या बायका व तरुण मुलींना दहशतवादी पळवून न्यायचे व लैंगिक अत्याचार करायचे. काही वेळेला हा अत्याचार भारतीय सैनिकांनी केला, असेही भासवून भारतीय सैनिकांबद्दल जनतेमध्ये चीड निर्माण केली जायची. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला दहशतवाद्यांना सहकार्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच दहशतवाद्यांना शेजारच्या राष्टÑाकडून छुपा पाठिंबा मिळत असल्याने तो थांबवणे कदापिही शक्य नव्हते. भारतीय सुरक्षा दलांवर शेकडो वेळा दगडफेक केल्याच्या घटना. त्यावरुन आपली यंत्रणा कायद्यापुढे हतबल होती, हेच सिध्द होते. काश्मिरला स्वायत्तता देणारे कलम रद्द करुन केंद्र सरकारने हा फार मोठा अडसर दूर केला आहे. यामुळे काश्मीर देशाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहे. आता घराघरात घुसून दहशतवाद्यांना ठार करण्याचे अधिकार भारतीय सुरक्षा दलांना मिळाले आहेत. काश्मिरमधला दहशतवाद संपुष्टात येणे शक्य आहे. खरोखरच आता दहशतवाद संपवला तर काश्मिरी जनता भारतामध्ये सुखाने नांदेल. त्यांना भारताचा अभिमान वाटेल. पण त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागणार आहे. काश्मीर हे खरोखरच नंदनवन आहे. आता लेह-लडाखमध्येही पर्यटनाला वाव आहे. त्याठिकाणी आॅक्सिजनची कमतरता होती. परंतु, भारतीय सैनिकांनी या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केल्याने आता तेथे आॅक्सिजनची उपलब्धता चांगलीच वाढली आहे. त्यामुळे पर्यटन वाढू लागले आहे. पर्यटनच अर्थकारणाचा कणा असल्याने काश्मीरमध्ये रोजगार वाढेल. भारतीय व काश्मिरी जनता एक दिवस एकदिलाने भारतीय म्हणून सुखाने नांदतील, याचा मला विश्वास आहे.
- राजेश शं. तितरमारे, साखरे गुरुजी शाळेसमोर, गणेशपेठ, नागपूर.
(लेखक हे माजी सैनिक असून त्यांनी काश्मीरमध्ये लष्करात १४ वर्षे सेवा केली आहे.)

केंद्रशासित नव्हे; राज्याचा दर्जा द्या
काश्मीर आपला अविभाज्य घटक आहे यात कोणालाही दुमत नाही. पण आपण काश्मिरींना आपलेसे केले सुध्दा नाही. जेव्हा राज्याचा विशेष स्वायत्त दर्जा आपण संपुष्टात आणला तेव्हासुद्धा काश्मिरी जनतेशी संवाद तर साधला नाही उलट लष्कर तैनात करून बंदुकीच्या नोकवर संचारबंदी लावून, इंटरनेट, मोबाईल बंद करून दबाव तंत्राचा वापर केला. काश्मीरमध्ये शांतता, विकास आणण्याची आपली तयारी असेल तर हे चुकीचे होत आहे. आपण इथेच थांबलो नाही तर विजयाचा महाजल्लोष साजरा करताना काश्मिरी मुलींचे फोटोसुद्धा आपण व्हायरल करीत आहोत. काश्मीर सुरुवातीला पाकिस्तान सोबत गेला नाही त्याने आपल्या सोबत राहणे पसंत केले. ३७० कलम रद्द करणे फार मोठा मुद्दा नव्हता जर आपण काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेतले असते तर बहुसंख्यांक लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळाला असता. लोकांची मने तुटली नसती. युद्धासारखी परिस्थिती घाटीत निर्माण झाली नसती. दुसरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही राष्ट्राला बोलण्याचा अधिकार राहिला नसता. मोदीजी आपण सर्व जगाला दाखवून दिले पाहिजे की आमची नियत साफ आहे आम्हाला काश्मीर नव्हे तर काश्मिरीसुद्धा हवे आहेत. त्यांच्या विकासाला आम्ही कटिबद्ध आहो, जर सरकार हे करू शकले तर दहशतवाद नावालाही उरणार नाही. काश्मीरला केंद्रशासीत प्रदेश न करता पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला पाहिजे.
- सैयद मकसुद अली पटेल, फैज नगर, यवतमाळ

बेरोजगार तरुणांना काम मिळाल्याने त्यांच्या हातातील शस्त्रे जातील
जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लीम नेत्यांकडून फुटीरवाद्यांना संरक्षण व फुटीरवाद्यांकडून पाकिस्तानी आतंकवाद्यांना मिळणारे संरक्षण थांबेल. पाकिस्तानातून होणारे नकली नोटांचे चलन थांबेल. फुटीरवाद्यांच्या सर्व सवलती बंद होतील. तीन तलाकमुळे अनेक पाकिस्तानी आतंकवादी काश्मिरी महिलेशी विवाह (निकाह) करून जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवायचे व त्या आधारे भारताचे नागरिकत्व मिळवायचे, हे थांबेल. दिल्लीप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्य केल्यामुळे तेथे केंद्र सरकारचे पोलीस असतील, त्यामुळे अलगाववाद्यांच्या घरात पाकिस्तानी आतंकवादी लपून राहू शकणार नाहीत. तेथील हिंदू, काश्मिरी पंडित, शीख, जैन, बौद्ध लोकांवरील होणारे अन्याय व अत्याचार थांबतील. पुलवामा बाँबस्फोटात शेकडो भारतीय सैनिक मारले गेले होते, तसे व छोटे-मोठे आतंकवादी हल्ले बंद होतील. जम्मू-काश्मीर बाहेरील टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सारखे मोठे उद्योगपती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करून मोठ-मोठे उद्योगधंदे, कारखाने उभारू शकतील. त्यामुळे तेथील ज्या बेरोजगार युवकांच्या हातात रोजगार नसल्यामुळे दगड व एके-४७ राहायच्या ते बंद होऊन त्यांच्या हाताला काम मिळेल. एकंदरीत शांतता प्रस्थापित होऊन विकासाला नक्कीच गती मिळेल.
- गंगाधर य. काचोरे, ‘यशवंत भवन’ अमरावती रोड, सुराबर्डी, नागपूर

काश्मिरी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते
कुठल्याही देशाच्या विकासाआड जर तेथील काही नियम वा कायदे येत असतील, तर ते बदलणे किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करणे, देशहितासाठी योग्य व शहाणपणाचे ठरते. देशापेक्षा कायदा केव्हाही श्रेष्ठ नसतो. वयाचे जवळपास ७० उन्हाळे -पावसाळे मी पहिले आहेत. कलम ३७० बदलण्यापूर्वी काश्मीरच्या शासनाला, नेतेमंडळींना व तेथील जनतेला विश्वासात घेण्याची गरज होती. केद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे चित्र बदलेल व काश्मिरी जनतेला सुखाचे दिवस लाभतील, अशी अपेक्षा करायला अजिबात हरकत नाही.
- मेहमुद एस. खान, मु. पो. खंडाला, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.

...आता खरी सत्त्वपरीक्षा
काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय जेवढा राजकीय आहे त्यापेक्षा भावनिक अधिक आहे. स्पष्ट बहुमताच्या आधारावर राजकीय निर्णय घेणे सोपे असले तरी काश्मिरी जनतेचा भावनिक मुद्दा हाताळणे मोठे जिकिरीचे व आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे खरी सत्वपरीक्षा व आव्हानात्मक काळ पुढे आहे. भारत सरकारने आपले काही हिसकावून घेतले आहे, ही भावना काश्मिरी जनतेत निर्माण होऊ न देण्याची खबरदारी घेणे हे सरकारबरोबर प्रत्येक भारतीयांची जबाबदारी आहे.
- राजकुमार रंगनाथ पाटील, आहेरवाडी, जि. सोलापूर.

सरकारच्या निर्णयाने अशांतता वाढेल
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा अत्यंत धक्कादायक पण महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता नांदण्याऐवजी अशांतता वाढण्याची भीती आहे. भारतासोबत राहण्यासाठी त्यांनी हा दर्जा मागून घेतला होता. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला विश्वासात न घेता घेण्यात आलेला हा निर्णय सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदण्यासाठी काश्मिरी नागरिकांना विश्वासात घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. विशेष दर्जा असलेले राज्य यावरून थेट केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे तेथील नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण तयार होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
- जावेद शेख, भांडुप, मुंबई

सर्जिकल स्ट्राईक सारखा निर्णय
मोदी सरकार खंबीर निर्णयासाठी प्रसिद्ध आहे. सर्जिकल स्ट्राईकसारखे निर्णय केवळ मोदीच घेऊ शकतात. पण जम्मू-काश्मीरमधील राज्य सरकारच्या आडमुठेपणामुळे मोदींचे हात बांधले होते. पण आता राज्याचा विशेष दर्जा समाप्त करुन तिथे केंद्राचे शासन आल्यामुळे निश्चितच धडाकेबाज निर्णय होऊन विकासाला गती मिळेल.
- रेखा बेदरे (कापसे),
रिसोड, जि. वाशिम.

वेगळेपणाची भावना कशाला?
माझे बंधू काही वर्षांपूर्वी दाललेकवरून लडाखला जाताना त्यांनी टुरीस्ट कार भाड्याने घेतली होती. मालकच कार चालवत होता व तो लडाखचा होता. तेंव्हा तो म्हणाला, काश्मीरमुळे लडाखचे नुकसान व फरपट होते, विकास होत नाही. आम्हाला सरकारने वेगळे करावे. खरे पाहता, एकप्रकारे राजा हरीसिंग भारताला शरण आले होते व अटी घालणेच चुकीचे होते. सरहद संस्थेत काश्मिरी मुलं शिकत आहेत व इतरत्रही शिकत आहेत व नोकरीही करत आहेत, त्यामुळे तेही देशाचे सुपुत्र असतील तर ३७० कलम व वेगळेपणाची भावना कशाला? आता कलम रद्द केल्यामुळे तेथे विकास होऊन शांतता नांदेल.
- राजेंद्र देशपांडे, गौरी अपार्टमेंट्स,२५०/१,शनिवारपेठ,पुणे.

समान कायदा; समान विकास
सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायामुळे काश्मीर खोºयाचा विकास खुंटला आहे. राज्यात इतर भारतीयांना उद्योग व व्यवसाय करण्याची संधी मिळाल्यास मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ मिळून येथील अर्थव्यवस्था सुधारण्यास वाव मिळेल. यासाठी येथील नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. शेजारील शत्रू राष्ट्राकडून होणारा उपद्रव मोडून काढून तरूणांना रोजगार अथवा नोकरी उपलब्ध करून दिल्यास दहशतवादी कारवायांचा बिमोड होवून येथील जनता निर्धास्त होवून लोकशाहीचे जीवन जगू शकेल. जागतिक पातळीवर पर्यटन विकासासाठी संरक्षण मिळाल्यास काश्मीरचा विकास दूर नाही. भारत सरकारच्या या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाचे स्वागत आहे.
- शशिकांत जाधव, सिंहगड रोड पुणे .

जे चुकीचे ते बरोबर करण्याचे अधिकार
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे आपण म्हणत होतो. पण, त्या राज्याला असलेला स्वतंत्र दर्जा आणि तेथील लोकांना असलेले दुहेरी नागरिकत्व यामुळे काश्मीर हे वेगळेच राज्य होते. घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करुन काश्मीर खºया अर्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाले आहे. आता जे चुकीचे आहे ते बरोबर करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळाले असून काश्मिरी जनतेलाही दहशतवाद्यांपासून मुक्ती मिळेल.
- राजेंद्र गंगाराम होवाळे,
साईकिरण हाउसिंग सोसायटी, घणसोली, नवी मुंबई.