शिवसेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादीला धक्का; माढ्याचे आमदार भाजपात जाण्याची शक्यता

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षात सामावून घेण्याचं धोरण आखलं आहे.

नवी दिल्ली - राज्यात घडणाऱ्या राजकीय घडामोडीची सूत्रे दिल्लीहून फिरवली जात आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत आहेत. या दिल्ली दौऱ्यावेळी शिंदे-फडणवीसांनी शिवसेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही धक्का दिला आहे. राष्ट्रवादीचे माढ्याचे आमदार बबन शिंदे आणि माजी आमदार राजन पाटील हे फडणवीसांच्या भेटीला पोहचले आहेत.  दिल्लीत या दोन्ही नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

बबन शिंदे हे भाजपात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. त्यानंतर आता शिंदे फडणवीसांच्या भेटीला गेल्यानं ते भाजपात प्रवेश करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. झी २४ तासनं याबाबत वृत्त दिले आहे. मतदारसंघात शिंदे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून भाजपाच्या दिशेने जाण्याचे संकेत दिले जात होते. जय श्री राम असा संदेश कार्यकर्ते एकमेकांना देत होते. परंतु बबन शिंदे यांनी यावर थेट भाष्य करणं टाळलं होतं. सूत्रांच्या माहितीनुसार बबन शिंदे यांनी रविवारी रात्री पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. परंतु या भेटीत काही सकारात्मक न घडल्याची माहिती आहे. बबन शिंदे हे आमदार आहेत त्यामुळे जर अशाप्रकारे त्यांनी भाजपात अधिकृत प्रवेश घेतला तर त्यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. 

दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शिवसेनेला धक्का दिला आहे. जालना मतदारसंघातील शिवसेनेचे माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी शिंदे गटात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच शिवसंवाद यात्रेनिमित्त युवा नेते आदित्य ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी खोतकर आदित्य यांच्यासोबत रॅलीत सहभागी झाले होते. आता शिवसंवाद यात्रा संपल्यानंतर खोतकरांनी उचललेलं हे पाऊल शिवसेनेसाठी धक्का देणारं ठरलं आहे. 

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षात सामावून घेण्याचं धोरण आखलं आहे. त्यात शिवसेनेला फटका बसला. पण आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही याची झळ सोसावी लागत आहे. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते, माजी आमदार यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय मेगाभरती पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यात काही नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत व्हेट अँन्ड वॉचची भूमिका स्वीकारली आहे.