संघर्षानंतर किसान मुक्ती यात्रा पुन्हा सुरू
By admin | Published: July 7, 2017 03:52 AM2017-07-07T03:52:44+5:302017-07-07T03:52:44+5:30
स्वामीनाथन आयोग लागू करावा आणि शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त करावा, या मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र
रमाकांत पाटील/लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंदसौर (मध्य प्रदेश) : स्वामीनाथन आयोग लागू करावा आणि शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त करावा, या मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन काढलेली किसान मुक्ती यात्रा मध्य प्रदेश पोलिसांनी पिपलीमंडी गावाजवळ अडवली. सुमारे दीड हजार कार्यकर्त्यांना अटक करून तासाभरात सुटका केली. यानंतर या यात्रेला पुन्हा सुरुवात झाली.
दरम्यान, शनिवारी ८ जुलै रोजी रात्री साडेआठ वाजता लोणखेडा ता. शहादा येथे ही यात्रा महाराष्ट्रात प्रवेश करणार आहे.
मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यात पिपलीमंडी गावाजवळ ६ जून रोजी शेतकरी आंदोलनावर पोलिसांनी गोळीबार केला होता. त्यात सहा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये संताप उसळला होता. त्यातून देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या सुमारे दोनशेहून अधिक संघटना एकवटल्या. या संघटनांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना करून ६ जुलैपासून मंदसौर ते दिल्ली अशी किसान मुक्ती यात्रा काढली आहे. गुरुवारी सकाळी नऊ वाजता बुढा या गावापासून या यात्रेला सुरुवात झाली. यात्रेच्या मार्गावरच पिंपरीमंडी हे गाव आहे. येथेच श्रद्धांजली सभा होणार होती. परंतु त्यासाठीची परवानगी पोलिसांनी नाकारली. मात्र तरीही त्या ठिकाणी यात्रा निघाली. १० किलोमीटर यात्रा सुरळीत सुरू होती. मात्र पुढे पिपलीमंडी गावाजवळ मध्य प्रदेश पोलिसांनी यात्रा अडविली.
...म्हणून परवानगी नाकारली
पिपलीमंडी येथे ज्या ठिकाणी गोळीबार झाला होता त्याच ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करणार होतो. परंतु परवानगी नाकारली. यात्रा सुरळीत राहावी म्हणूनच आम्ही अटक करून घेतली.
- व्ही.एम.सिंग, मुख्य समन्वयक किसान मुक्ती यात्रा.
देशात सत्ता आल्यास स्वामीनाथन आयोग लागू करू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. आता दोन वर्षानंतर त्यांनी लागू केला नाही तर २०१९ मध्ये लाल किल्ल्यावर त्यांचे तिरंगा फडकविण्याचे स्वप्न शेतकरी पुर्ण होऊ देणार नाही.
- खासदार राजू शेट्टी
पिपरीमंडीजवळ शेतकरी, व्यापारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. म्हणून जमावबंदी आदेश लागू केला.- श्रीवास्तव, जिल्हाधिकारी, मंदसौर.