दोन अपयशांनंतर यूपीत तिसऱ्यांदा प्लॅस्टिकबंदी! १५ जुलैपासून अंमलबजावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 7, 2018 01:48 IST2018-07-07T01:48:43+5:302018-07-07T01:48:57+5:30
महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही आता प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात येत आहे. येत्या १५ जुलैपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.

दोन अपयशांनंतर यूपीत तिसऱ्यांदा प्लॅस्टिकबंदी! १५ जुलैपासून अंमलबजावणी
लखनौ : महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातही आता प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात येत आहे. येत्या १५ जुलैपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.
या घोषणेमुळे १५ जुलैनंतर उत्तर प्रदेशात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कप व ग्लास यावर बंदी येणार आहे. त्यांचा वापर आतापासूनच थांबवावा, असे आवाहन योगी आदित्यनाथ यांनी बाराबंकी येथील वन महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.
स्वत:च्या शरीराचे स्वास्थ्य टिकविण्याबरोबरच पृथ्वीचे आरोग्य टिकविण्याची जबाबदारीही आपली आहे. प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्लॅस्टिकवर बंदी घालणे गरजेचे आहे, असे सांगतानाच उत्तर प्रदेशातील जवळपास सर्व नद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात प्लॅस्टिकचा कचरा साचला आहे. तो काढण्यात अडचणी येत आहेत आणि तो अडकून राहिल्यामुळे नद्यांना पूर येत आहेत, नद्यांचे पाणी गावांमध्ये व शेतात शिरून आपले नुकसान होत आहे, याचा उल्लेख त्यांनी केला.
योगी आदित्यनाथ यांनी १५ जुलैपासून प्लॅस्टिकबंदी करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी यापूर्वी दोनदा उत्तर प्रदेशात प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली होती. तिची नीट अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सर्वात आधी २0१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ही बंदी घातली होती.
त्यानंतरही राज्यात प्लॅस्टिकचा वापर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, २0१६ साली त्यांनी पुन्हा प्लॅस्टिकबंदी जाहीर करताना, त्यासाठी कडक नियम ठरवून दिले, परंतु त्याचा परिणाम अद्याप
झाला नसल्याने योगी आदित्यनाथ यांनी पुन्हा बंदी घातली
आहे. (वृत्तसंस्था)
२५ राज्यांत बंदी
देशातील २५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या प्लॅस्टिकवर बंदी आहे. सर्वात आधी सिक्किम राज्यात त्यावर बंदी घालण्यात आली आणि तिथे ती यशस्वी झाली आहे. काही राज्यात प्लॅस्टिकवर बंदी घातली असली, तरी त्यांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यात आलेली नाही, तसेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी घातलेली बंदी अंशत: आहे. म्हणजेच काही प्लॅस्टिक पिशव्या वापरण्यास राज्यात संमती आहे. केरळने समुद्रातील प्लॅस्टिकचा वापर रस्तेबांधणीसाठी सुरू केला आहे.