प्रौढ मानण्याचे वय आता अवघे सोळाच!

यापुढे १८ नव्हे, तर फक्त १६ वर्षांखालील गुन्हेगाराचीच गणना बालगुन्हेगारात करण्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीला राज्यसभेने मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराची मुक्तता झाल्यामुळे पुन्हा संतापाची भावना उफाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे १८ नव्हे, तर फक्त १६ वर्षांखालील गुन्हेगाराचीच गणना बालगुन्हेगारात करण्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीला राज्यसभेने मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. परिणामी, गुन्हेगारीच्या संदर्भातील नव्या व्याख्येनुसार १६ ते १८ या वयोगटातील मुलामुलींची गणना प्रौढांतच केली जाईल.
बाल न्याय (देखभाल आणि संरक्षण) सुधारित विधेयक २०१५वर मंगळवारी संसदेने मंजुरीची मोहर उमटवली. राज्यसभेत सुमारे पाच तास चाललेल्या चर्चेनंतर माकपने सभात्याग करीत निषेध नोंदवला; मात्र सभागृहाचा एकूणच सूर विधेयक पारित करण्याच्या बाजूने होता. पीठासीन सभापतींनी लगेच विधेयक मंजुरीसाठी ठेवताच ते ध्वनिमताने मंजूर करीत बहुतांश पक्षांनी समर्थन दाखवून दिले. काँग्रेसचे राजीव गौडा यांनी सुचविलेली सुधारणा फेटाळण्यात आली. लोकसभेने याआधीच हे विधेयक संमत केले आहे.
निर्भयाच्या मातापित्याना आनंद...
या विधेयकामुळे अनेक मुलींना निंदनीय गुन्ह्यापासून वाचविण्यास मदतच मिळेल; मात्र निर्भयाला न्याय न मिळाल्याचे दु:ख आहेच, असे निर्भयाच्या मातापित्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले. निर्भयाचे वडील बद्रीसिंग व माता आशादेवी यांनी राज्यसभेतील प्रेक्षक गॅलरीत हजेरी लावत सभागृहातील चर्चा प्रत्यक्ष ऐकली. अल्पवयीन बालगुन्हेगाराची मुक्तता करण्यात आल्याने दिल्लीत सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये हे दोघेही सहभागी होते.
बालसुधारगृहांचा सामाजिक लेखाजोखा
देशातील सर्व बालसुधारगृहांची हलाखीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सामाजिक लेखाजोखा तयार केला जाईल. सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थापन झालेल्या बाल न्याय मंडळांना सक्षम बनविण्यासाठी बाह्य तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल, अशी ग्वाही महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी विधेयक सादर करताना दिली.
हिंसेची शिकार बनलेल्या महिलांसाठी देशात ६६० केंद्रे स्थापन केली जातील. सध्या अशी १० केंदे्र कामही करीत आहेत. - मनेका गांधी, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री