हायकोर्ट न्यायाधीशांसाठी प्रथमच ठरली वयोमर्यादा

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी भारतीय राज्यघटनेत वयाची कोणतीही अट नसूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांनी न्यायाधीश निवडीची सुधारित पद्धत

अजित गोगटे, नवी दिल्ली
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी भारतीय राज्यघटनेत वयाची कोणतीही अट नसूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांनी न्यायाधीश निवडीची सुधारित पद्धत (मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर-एमओपी) सहमतीने ठरवून या न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी प्रथमच वयोमर्यादा निश्चित केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड वकिलांमधून आणि कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून (जिल्हा न्यायाधीश) अशी दोन प्रकारे केली जाते. यापुढे ४५ वर्षांहून कमी वयाच्या व ५५ वर्षांहून जास्त वयाच्या कोणाही वकिलाचा न्यायाधीशपदासाठी विचार न करण्याचे या नव्या ‘एमओपी’नुसार ठरविण्यात आले आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायाधीशांमधून उच्च न्यायालयावर नेमणूक करण्यासाठी ५८ वर्षे सहा महिने अशी कमाल वयोमर्यादा ठरविण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणुकीसाठी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ करते व ही शिफरस केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते. सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ज्येष्ठतम न्यायाधीश या ‘कॉलेजियम’चे सदस्य असते. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर मुख्य न्यायाधीश व दोन वरिष्ठतम न्यायाधीशांचे असेच ‘कॉलेजियम’ असते. उच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडून शिफारस केलेल्या नावांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ अंतिम निर्णय घेते.
ही ‘कॉलेजियम’ची पद्धत बंद करून त्याऐवजी न्यायाधीश निवडीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याचा कायदा मोदी सरकारने केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तो घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला व ‘कॉलेजियम’ची पद्धतच सुरू ठेवली. मात्र ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने होणारी निवड अधिक पारदर्शी व्हावी यासाठी नवे ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’ तयार करण्याचा आदेश दिला गेला. सुप्रीम कोर्टाचे ‘कॉलेजियम’ आणि केंद्र सरकार यांच्यात या नव्या मेमोरेंडममधील काही तरतुदींबद्दल मतभेद असल्याने गेले वर्षभर या नव्या मेमोरेंडमला अंतिम स्वरूप देता आलेले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयांवरील न्यायाधीशांच्या नेमणूका मोठ्या संख्येने रखडल्या होत्या.
नव्या मेमोरेंडममधील इतर काही तरतुदींवर सहमती नसली तरी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी वयोमर्यादा लागू करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘कॉलेजियम’ व केंद्र सरकार यांच्यात एकवाक्यता होती. त्यामुळे नवे मेमोरेंडम अंतिमत: तयार होण्याची वाट न पाहता ‘कॉलेजियम’ने गेल्या काही दिवसांत प्रलंबित शिफारशींवर विचार करून विविध उच्च न्यायालयांवर नेमायच्या सुमारे ९० न्यायाधीशांची नावे नक्की केली. हे करत असताना नव्या मेमोरेंडमनुसार किमान आणि कमाल वयाचा निकष लावण्यात आला. अशा प्रकारे वयाची मर्यादा घालून निवडलेले न्यायाधीश उच्च न्यायालयांवर आता प्रथमच नेमले जातील. न्यायाधीशांच्या ‘कॉलेजियम’ने न्यायाधीशांची निवड करण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निकालांनी ही पद्धत लागू केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेत न्यायाधीश निवडीसाठी कोणतीही वयोमर्यादा नसताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक निकालाने नव्हे तर ‘कॉलेजियम’च्या प्रशासकीय निर्णयाने ही वयोमर्यादा सुरू केली आहे.

निर्णयाचे कारण, निकष संदिग्ध सर्वोच्च न्यायालयात सध्या पदावर असलेल्या एकूण २६ पैकी किमान आठ न्यायाधीशांच्या जेव्हा प्रथम उच्च न्यायालयांवर नेमणूका झाल्या, तेव्हा ते या वयोमर्यादेत बसत नव्हते असे दिसते.न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही रमणा, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. मोहन एम. शांतनांगोदूर व न्या. एस. अब्दुल बशीर हे जेव्हा प्रथम उच्च न्यायालयांवर नेमले गेले, तेव्हा त्यांची वये ४१ ते ४५ वर्षे या दरम्यान होती. परंतु ही नवी वयोमर्यादा आतापासूनच्या नेमणुकांसाठी असल्याने साहजिकच आधी झालेल्या नेमणुकांना ती लागू होऊ शकत नाही.वयाच्या चाळीशीत असलेल्यांची उच्च न्यायालयांवर नेमणूक झाली तर ते वयाची ५५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयावर येतील व नंतर पुढील १० वर्षांपर्यंत तेथे राहतील. अशांपैकी कोणी ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश झाले तर हे सरन्यायाधीश प्रदीर्घ काळ त्या पदावर राहतील व इतर अनेक जण वंचित राहून ते पद न मिळताच निवृत्त होतील, अशी शक्यता संभवते.असे होणे टाळणे हा कदाचित ही वयोमर्यादा ठरविण्यामागचा विचार असू शकतो. परंतु एकूणच ‘कॉलेजियम’चे काम अपारदर्शी असल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी अशी वयोमर्यादा ठरविण्याचे नेमके कारण व निकष काय हे समजण्यास मार्ग नाही.