नागरिकत्व कायद्याविरोधाचे लोण देशभर

विद्यार्थी रस्त्यांवर : मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बंगळुरू, कोलकातामध्ये जोरदार निदर्शने

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ईशान्य भारतातील राज्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनाचे लोण देशभरात पसरले असून, त्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. तिथे कँटिन, वाचनालय व वर्गात शिरून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी हैदराबाद, तामिळनाडू, लखनऊ, बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई येथील विद्यार्थ्यांनी सोमवारी जोरदार निदर्शने केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली या कायद्याविरोधात कोलकातामध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

पोलिसांनी विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केली आणि मालमत्तेचे नुकसान केले. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आपण गुन्हा दाखल करण्याची विनंती करणार आहोत, असे जामिया मिलियाच्या कुलगुरूंनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, रविवारी झालेल्या आंदोलनात येथील विद्यार्थी सहभागी नव्हते. पण त्यांना बदनाम केले आणि पोलिसांनी बेदम मारलेही.

देशभर सोमवारी झालेल्या निदर्शनांत हिंसाचार वा जाळपोळ झाली नाही. आसामसह ईशान्य राज्यांमधील वातावरण तणावपूर्ण असले तरी तिथे अनुचित प्रकार झाला नाही. मुंबईमध्ये आयआयटी, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसच्या विद्यार्थ्यांनीही निदर्शने करून सरकारचा निषेध केला आहे. कानपूर, चेन्नई येथील आयआयटी, बंगळुरूसहित दोन ठिकाणच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांनीही आंदोलन केले.

जामिया मिलिया व अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ ५ जानेवारीपर्यंत बंद राहणार असल्याने वसतिगृहांत राहणारे विद्यार्थी घरी रवाना होत आहेत. अनेक जण घाबरून विद्यापीठ सोडून बाहेर पडले. अलिगढ विद्यापीठ रिकामे करण्याचे पोलिसांनी जाहीर केले आहे.
पोलिसी कारवाईच्या निषेधार्थ प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात गुलाम नबी आझाद, ए. के. अँथनी, के. सी. वेणुगोपाल, खा. अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सुष्मिता देव, रागिणी नायक, माजी खा. राजीव सातव, पी. एल. पुनिया हे नेतेही सहभागी झाले होते.

प्रियांका गांधी यांचे धरणे
विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्लीतील इंडिया गेटजवळ सोमवारी दोन तास मूक धरणे धरले. गांधी म्हणाल्या, हा कायदा राज्यघटनाविरोधी असून, तो अंमलात आणण्यासाठी मोदी सरकार पोलिसांचा वापर करून दडपशाही करीत आहे.

आधी हिंसाचार थांबवा, मगच सुनावणी
दोन विद्यापीठांत पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष अत्याचारांची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन पोलिसांना जाब विचारावा, अशी विनंती अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग व कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केली. मात्र हिंसाचार बंद झाला, तरच आम्ही यावर उद्या (मंगळवारी) विचार करू, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थीच नव्हेतर, कोणालाही कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. हिंसाचाराच्या मार्गाने न्यायालयास वेठीस धरून सुनावणीचा आग्रह केला जाऊ शकत नाही. हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तरीही हिंसाचार बंद झाला तर काय करता येईल ते पाहू, असे ते म्हणाले.

हिंसाचार अत्यंत दुर्दैवी - नरेंद्र मोदी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील हिंसाचार दुर्दैवी असून, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे व जनजीवन विस्कळीत होणे हे देशाने जोपासलेल्या मूल्यांच्या विरोधात आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये वाद-संवादाला महत्त्व आहे. या मूल्यांविरोधात वर्तन करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले. फूट पाडण्याचे व अशांतता निर्माण करण्याचे स्वार्थी प्रवृत्तींचे प्रयत्न जनतेने हाणून पाडावेत. या कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांचे नुकसान होणार नाही. धार्मिक छळ सहन केलेल्या व जगात कुठेही थारा न मिळालेल्यांच्या भल्यासाठी हा कायदा केला असून, तो सर्वांना सामावून घेण्याची वृत्ती, बंधुभाव, करुणा यांचे प्रतीक आहे.