कावेरीसाठी मुख्यमंत्री उपोषणाला, केंद्र सरकारच्या विरोधात अण्णाद्रमुकचे आंदोलन

कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ अण्णाद्रमुकचे नेते व कार्यकर्त्यानी एक दिवसाचे उपोषण मंगळवारी केले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातील २१ लाख दुकाने व कारखानेही बंद होते.

चेन्नई - कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ अण्णाद्रमुकचे नेते व कार्यकर्त्यानी एक दिवसाचे उपोषण मंगळवारी केले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातील २१ लाख दुकाने व कारखानेही बंद होते.
उपोषणात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी व उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम हे अचानक सहभागी झाल्याने पोलिसांची धावपळ उडाली. त्यांना तसेच अद्रमुकच्या अनेक नेते व मंत्र्यांना ते दोघे सहभागी होणार असल्याची माहितीही नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही कावेरी मंडळाची स्थापना करण्यात केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने तामिळनाडूत संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करायला राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित दिल्लीला रवाना झाले.
कावेरी जलव्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. मात्र त्याबाबत केंद्राने काहीही हालचाल न केल्याने तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ९ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल. मंडळाच्या स्थापनेसाठी केंद्राने तीन महिने मुदतवाढीची द्यावी विनंती केली आहे. कर्नाटकात मे महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका असून, मंडळ स्थापन केल्यास तिथे भाजपाला फटका बसेल, या शक्यतेने मोदी सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप होत आहे. (वृत्तसंस्था)

लोकसभा तहकूब

मंडळाची स्थापना केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी लोकसभेत गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना बुधवारपर्यंत तहकूब करावे लागले.
अण्णाद्रमुकचे खासदार अध्यक्षांसमोर जमा झाले व त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. त्यांनी त्याआधी संसद भवनाबाहेरही निदर्शने केली.

द्रमुकचा ५ एप्रिलला बंद
अण्णाद्रमुक हे भाजपाच्या हातातले कळसूत्री बाहुले असल्यामुळे कावेरी पाणीतंट्यावर राज्याला न्याय मिळणे शक्य नाही अशी टीका द्रमुक पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. द्रमुक व अन्य पक्षांनी ५ एप्रिल रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही, कावेरी बोर्ड स्थापन न केल्याने तामिळनाडू सरकारने केंद्राविरोधात सुप्रीम कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. केंद्रावर वेळकाढूपणाचा आरोप करीत अण्णा द्रमुक नेत्यांनी चेन्नईमध्ये उपोषण केले. त्या पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवनाबाहेर निदर्शने केली, तेव्हा तृणमूलचे खासदार मोदी सरकार दलितविरोधी असल्याच्या घोषणा देत होते.