Agriculture and Rural Budget 2019: अर्थसंकल्पात गावांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी काय खास?; जाणून घ्या...

मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवलेल्या मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडे देशाचे डोळे लागले होते. अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी ग्रामीण भागावर विशेष जोर दिला. गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण भागांमध्ये राबवलेल्या योजना, त्यामुळे झालेला फायदा यावर सीतारामन यांनी भाष्य केलं. यानंतर त्यांनी ग्रामीण भागासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. 

- भारत खेड्यांमध्ये सामावलेला आहे, हा महात्मा गांधींचा विचार बोलून दाखवत आपल्या प्रत्येक योजनेचा केंद्रबिंदू गाव आणि शेतकरी असेल, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.  
- 2024 पर्यंत गावांमधील प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्यात येईल. जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत हे काम करण्यात येईल, असं सीतारामन म्हणाल्या.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2019-20 ते 2021-22 पर्यंत 1.95 घरांची निर्मिती करण्यात येईल. त्यामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस, वीज आणि शौचालय या सुविधा असतील. आधी एक बांधायला 314 दिवस लागायचे. आता 114 दिवस लागतात. 
- ग्राम सडक योजनेचं 97 टक्के लक्ष्य पूर्ण झालं आहे. येत्या वर्षभरात 1,25,00 किमीचे रस्ते बांधले जातील. त्यासाठी 80,250 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. हे रस्ते पर्यावरणपूरक असतील.
- 2022 पर्यंत गावांमधील प्रत्येक कुटुंबाला वीज आणि एलपीजी गॅसची सुविधा दिली जाईल. 
- पुढील 5 वर्षांत 10 हजार नव्या शेतकरी उत्पादक संघटना तयार केल्या जातील.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाच्या अंतर्गत 2 कोटी गावं डिजिटल साक्षर झाली.