कृषी विधेयके ही २१ व्या शतकाची गरज; नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : संसदेने कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी संमत केलेली विधेयके ही २१ व्या शतकाची गरज आहे, असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. मोदी यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा खात्री दिली की, कृषी माल हा किमान आधारभूत भावाने सरकार खरेदी करणे सुरूच ठेवेल.
मोदी बिहारमधील नऊ महामार्गांच्या व्हर्च्युअल पायाभरणी समारंभात बोलत होते. या विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी ती ‘शेतकरीविरोधी’ असल्याची जोरदार टीका कायम ठेवली व पंजाब व हरयाणात त्याविरोधात आंदोलनही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी विधेयकांसारख्या उपायांचे जोरदार समर्थन केले.
ते म्हणाले, यामुळे आता शेतकरी त्यांचा कृषी माल/उत्पादन त्यांना हव्या त्या ठिकाणी व हव्या त्या किमतीत विकायला स्वतंत्र आहेत.
विरोधी पक्षांवर टीकेचा हल्ला करताना मोदी म्हणाले, शेतकऱ्यांचे शोषण काही लोकांच्या कंपूने प्रदीर्घ काळ केले व हाच कंपू शेतमालाच्या विक्रीला शिस्त लावण्याच्या नियमांत अडथळा ठरला. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक होते व ती सरकारने बदलली आहे.
शेतकºयांची दिशाभूल केली गेली

कृषिक्षेत्रातील या ऐतिहासिक बदलांनंतर काही लोक त्यावरील नियंत्रण गमवताहेत. म्हणून हे लोक आता शेतकºयांची किमान आधारभूत किमतीवरून दिशाभूल करीत आहेत. हेच लोक किमान आधारभूत किमतीवरील स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींना अनेक वर्षे अडथळे बनले होते, अशा शब्दांत मोदींनी काँग्रेसला टोला लगावला.
या विधेयकांचे वर्णन मोदी यांनी ‘खूपच ऐतिहासिक’ अशा शब्दांत केले. ते म्हणाले, जर कोणी म्हणत असेल की सरकारचे नियंत्रण असलेली कृषी माल बाजारपेठ ही या सुधारणांनंतर संपून जाईल ते धादांत खोटे आहे. गेल्या जून महिन्यात कृषी अध्यादेश सरकारने का आणले, हे सांगताना मोदी म्हणाले, अनेक राज्यांत शेतकºयांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळतो आहे.