"स्वतःचं ठेवायचं झाकून अन् दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून"; कृषी मंत्र्यांचा टिकैतना टोला

farmers protest - केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यावर टीका केली आहे.

ठळक मुद्देकृषी मंत्र्यांची राकेश टिकैत यांच्यावर टीकाशेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी दारं खुली असल्याचा पुनरुच्चारकेंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांचीही टीका

मुरैना : वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला (farmers protest) १०० दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नाही. यावरून आता राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते राकेश टिकैत (rakesh tikait) यांनी महापंचायतीला संबोधित केले. यावरून केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) यांनी टोला लगावला आहे. (agriculture minister narendra singh tomar criticise rakesh tikait over farm laws)

मध्य प्रदेशातील मुरैना येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यावर टीका केली. किसान युनियनचे नेते शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांचे मुद्दे यावर तोडगा काढू शकत नाही आणि जगाचे प्रश्न सोडवण्यावर पुढाकार घेत आहेत, असा टोला तोमर यांनी लगावला.

काँग्रेस सर्वांत भ्रष्ट पक्ष; योजनांचे लाभ घेण्यासाठी भाजपला मत द्या: स्मृति इराणी

चर्चेसाठी अजूनही तयार

केंद्र सरकारकडून कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी अजूनही दारे खुली आहेत. सरकार आजही चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. चर्चेतून निश्चित मार्ग निघू शकेल. यात सर्वांचा फायदा आहे. बाकी दगडावर डोके आपटून घेण्यात काही अर्थ नाही, असे तोमर यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचा केवळ वापर केला जातोय

शेतकी आंदोलनाच्या मुद्यावर केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी यांनीही शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यावर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली जात आहे. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सरकार अद्यापही चर्चेला तयरा आहे, असे नकवी यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, भाजप हा फसवणूक करणारा पक्ष आहे. आम्ही भाजपचा विरोध करणाऱ्यांसोबत आणि शेतकरी, गरिबांसोबत उभे राहणाऱ्यांसोबत आहोत, असे सांगत पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी महापंचायत आयोजित करण्याचा अर्थ कोणत्याही पक्षाला समर्थन देणार नसल्याचे राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या आणि एमएसपीवर कायदा करण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. आतापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या परंतु यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही.