Agusta Westland Scam: मनमोहन यांच्यावर होता काँग्रेसचा दबाव, मिशेलच्या चिठ्ठीतून गौप्यस्फोट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 28, 2018 15:17 IST2018-12-28T15:04:19+5:302018-12-28T15:17:21+5:30
अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात दलाली दिल्याचा आरोप असलेला ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्चियन मिशेलच्या अटकेनंतर काँग्रेसची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.

Agusta Westland Scam: मनमोहन यांच्यावर होता काँग्रेसचा दबाव, मिशेलच्या चिठ्ठीतून गौप्यस्फोट
नवी दिल्ली- अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात दलाली दिल्याचा आरोप असलेला ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्चियन मिशेलच्या अटकेनंतर काँग्रेसची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. या प्रकरणात आता मिशेलकडे एक चिठ्ठी सापडली आहे. ही चिठ्ठीत फिनमेकॅनिका कंपनीचे सीईओ जुसेपी ओरसी यांना लिहिण्यात आली आहे. ज्यात लिहिलं आहे की, सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाचा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर दबाव होता. तसेच मिशेलला या कराराची सर्व माहिती संबंधित मंत्रालयाकडून मिळत असल्याचंही या चिठ्ठीतून समोर आलं आहे.
28 ऑगस्ट 2009 रोजी लिहिलेल्या चिठ्ठीनुसार, मिशेलला अगुस्ता वेस्टलँडसंबंधित सर्व माहिती पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालयासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळत होती. इतकेच नव्हे, तर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या भेटीसंदर्भातही त्याला माहिती होती.
जुसेपी ओरसी यांना लिहिलेल्या चिठ्ठीत मिशेलनं दावा केला आहे की, या करारासंदर्भात कॅबिनेटची जी बैठक होणार आहे. त्यासंदर्भात मला माहीत आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान, जॉइंट सेक्रेटरी आणि डिफेन्स सेक्रेटरीदरम्यान जी चर्चा सुरू होती, तीसुद्धा मिशेलला माहिती होती. तसेच तत्कालीन संरक्षण मंत्री या कराराच्या बाजूनं असल्याचंही त्यानं चिठ्ठीत लिहिलं आहे.
अगुस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर व्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेला ब्रिटीश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल याचे 4 डिसेंबर रोजी भारताला प्रत्यार्पण करण्यात आले होतो. 3600 कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर व्यवहार प्रकरणात तो भारतातील तपास संस्थांना हवा होता. मागील महिन्यात न्यायालयाने मिशेलच्या प्रत्यार्पणासाठी परवानगी दिली होती. प्रत्यार्पणाची ही प्रक्रिया इंटरपोल आणि सीआयडीच्या समन्वयाने झाली.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) आपले समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद यांच्याशी अबुधाबीमध्ये चर्चा केली होती. सीबीआय आणि ईडीकडून केरण्यात आलेल्या चौकशीच्या आधारे भारताने मिशेलच्या प्रत्यार्पणासाठी औपचारिक स्वरुपात 2017मध्ये विनंती केली होती. ईडीने मिशेलविरुद्ध जून 2016मध्ये दाखल आपल्या आरोपपत्रात म्हटले होते की, मिशेलला अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणात 225 कोटी रुपये मिळाले होते. या आरोपपत्रानुसार, ही रक्कम म्हणजे कंपनीकडून दिलेली लाच होती.