यंदा करसवलतीचा उतारा; ८ वर्षांनी वाढविणार का मर्यादा? मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा वाढली

पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते.

नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांमध्ये लाेकांचे राहणीमान बदलले आहे. त्यासोबतच महागाईदेखील वाढली आहे. कर सवलत वाढविल्यास महागाई नियंत्रणात येऊ शकते, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये मिळणाऱ्या कर सवलतीची सध्याची १.५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढविली जाण्याची अपेक्षा करदात्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

२००५ मध्ये ८० सी कर सवलतीची मर्यादा १ लाख रुपये होती. २०१४-१५ मध्ये वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ती वाढवून १.५ लाख रुपये केली होती. तेव्हापासून यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते.

जुन्या कर व्यवस्थेलाच पसंती

२०२०च्या अर्थसंकल्पात नवी कर व्यवस्था सादर करण्यात आली असली तरी लोक जुन्या कर व्यवस्थेलाच पसंती देत आहेत. कारण, यात कर बचतीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. जुन्या योजनेत ८० सी अन्वये सुमारे १० बाबींवर कर सवलत मिळते. यात गृहकर्जाची मुद्दल, जीवन विमा पॉलिसीचे हप्ते, अल्प बचत योजनांतील गुंतवणूक व इक्विटी लिंक्ड बचत योजना यांचा समावेश आहे.

करसवलत वाढविण्याची गरज

मागील काही वर्षांत महागाई वाढली आहे. राहणीमानाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या व्याजामुळे कर्जाचे हप्ते वाढले आहेत. त्यामुळे करसवलत वाढविण्याची गरज आहे. शिवाय ८० सी अन्वये देण्यात येणाऱ्या कर सवलतीमुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. 

सध्या गुंतवणुकीसाठी संधी कमी

सध्या १० प्रकारांवर ८० सी अंतर्गत करसवलत मिळते. पीएफ अनुदान आणि गृहकर्जाची मूळ रक्कम हे यापैकी माेठा हिस्सा व्यापतात. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी फार जागा मिळत नाही. 

कर सवलतीची मर्यादा वाढविल्यास लाेक अधिक गुंतवणूक करू शकतात. गुंतवणूक वाढणे हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही चांगले आहे.     - लेखा चक्रवर्ती, प्राध्यापक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पाॅलिसी