शिक्षणात एआय! अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा, आयआयटींची क्षमता वाढणार

५०० कोटी खर्च करून शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी (एआय) उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार आहे. मेडिकलच्या १० हजार जागा वाढतील, तर आयआयटीच्या ६,५०० जागांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण होतील.

शिक्षण क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाला अधिक वाव देण्यासाठी एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षणावर भर देताना विद्यार्थ्यांच्या संशोधकवृत्तीला चालना देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत शासकीय शाळांमधून ५० हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा उभारण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा करताना कृत्रिम बुद्धिमता, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकासाला गती देणाऱ्या तरतुदी नमूद केल्या. शासकीय माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबॅन्ड कनेक्टिव्हीटी दिली जाणार आहे. भारतीय भाषा पुस्तक योजनेत शाळा, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी सर्व भारतीय भाषांतील डिजिटल पुस्तके उपलब्ध करण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे.

ज्यामुळे विद्यार्थी मातृभाषेसह इतर भारतीय भाषा अवगत करतील. सुलभरित्या हजारो पुस्तके डिजिटलपद्धतीने सर्वासाठी उपलब्ध होतील. शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये यांच्या सहकार्याने पांडूलिपी सर्वेक्षण यासाठी 'ज्ञान भारतम् मिशन' सुरु होत असून, राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालयही उभारले जाईल.

जुलै २०२४ मध्ये केलेल्या घोषणांच्या दिशेने पुढे जाताना ५ राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्र उभारले जाणार आहेत. ज्याद्वारे 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' हा विचार पुढे नेत युवकांना कौशल्य विकास साधता येईल. पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षांत सुधारित आर्थिक सहाय्यासह आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तांत्रिक संशोधनासाठी १० हजार फेलोशिप दिल्या जाणार आहेत.

वैद्यकीय शिक्षणात पाच वर्षांत ७५ हजार जागांची भर पडणार

वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करताना मागील दहा वर्षांमध्ये १ लाख १० हजार पदवी, पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा निर्माण केल्या. ज्यामध्ये १३० टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. येणाऱ्या ५ वर्षांत आणखीन ७५ हजार जागांची भर पडणार असून, वर्षभरात दहा हजार जागा वाढतील. तसेच देशातील २३ आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांची संख्याही १०० टक्क्यांनी वाढली आहे. ६५ हजारांवरुन विद्यार्थी संख्या १ लाख ३५ हजार झाली. आता २०१४ नंतर सुरु झालेल्या ५ आयआयटींमध्ये ६,५०० जागांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.