लॅटरल एंट्री आणि क्रिमी लेयरप्रमाणे वक्फ विधेयक मागे घ्यावे लागेल; ओवैसींचा भाजपवर घणाघात...

AIMIM on Waqf Board : 'वक्फ मालमत्ता ही सरकारी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता नसून खाजगी मालमत्ता आहे.'

AIMIM on Waqf Board : गेल्या काही दिवसांपासून देशात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाची (Waqf Board) चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक सध्या संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले असून, पुढच्या अधिवेशनात संसदेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, या विधेयकावर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (AIMIM) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) सातत्याने टीका करत आहेत. अशातच आता ओवेसींनी याबाबत एक मोठे वक्तव्य केले आहे.

असदुद्दीन ओवेसी सातत्याने या विधेयकाला संविधानविरोधी आणि मुस्लीमविरोधी म्हणत आहेत. दरम्यान, आता या विधेयकाविरोधात विरोधकांना एकत्र करण्यासाठी ओवेसींनी बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, 'आम्ही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली आहे. वक्फ विधेयकासंबंधीची दुरुस्ती संविधानाच्या विरोधात आहे. मोदी सरकारचा वक्फ बोर्ड संपवण्याचा डाव आहे.' 

With @revanth_anumula, @hmksrahmani & Faheem Qureshi Chairman TMREIS. We emphasised the great dangers of the amendments to Waqf law. pic.twitter.com/whXgQXDfgT

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 24, 2024

'भाजप खोटा प्रचार करत आहे...'
'वक्फ मालमत्ता ही सरकारी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता नसून खाजगी मालमत्ता आहे. तुम्ही सार्वजनिक मालमत्ता का मानता? तुम्ही काय वक्फ बोर्डाला अनुदान देत आहात का? देशातील कोणते राज्य सरकार वक्फ बोर्डाला अनुदान देते? वक्फ दुरुस्तीमुळे घटनेच्या कलम 15 आणि 25 चे उल्लंघन होत आहे. ही दुरुस्ती वक्फ मालमत्ता नष्ट करण्यासाठी आहे, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नाही. लॅटरल एंट्री आणि दलित क्रिमी लेयरप्रमाणेच सरकारला हे वक्फ दुरुस्ती विधेयकही मागे घ्यावे लागेल. वक्फ न्यायाधिकरणाच्या विरोधात कोणीही जाऊ शकत नाही, असा खोटा प्रचार भाजप करत आहे, हे चुकीचे आहे, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते,' असेही ओवेसी यावेळी म्हणाले.