योगी सरकारवर असदुद्दीन ओवेसी यांचा हल्लाबोल, मदरशांच्या सर्व्हेवर म्हणाले, हे तर मिनी NRC

ओवेसी म्हणाले, सरकार मान्यता नसलेल्या मदरशांना कोणतीही मदत देत नाही, मग सर्वेक्षण कशासाठी करत आहे?

एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी गुरुवारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी योगी सरकारच्या यूपीमधील मान्यता नसलेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणावरही भाष्य केले. "मदरसे हे कलम ३० अंतर्गत येतात, मग यूपी सरकारने सर्वेक्षणाचे आदेश कशासाठी दिले? हे सर्वेक्षण नव्हे, तर मिनी एनआरसी आहे. अनेक मदरसे यूपी मदरसा बोर्डाअंतर्गत आहेत. कलम ३० अंतर्गत आमच्या अधिकारांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. ते मुस्लिमांना नाहक त्रास देत आहेत, असे असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे.

ओवेसी म्हणाले, सरकार मान्यता नसलेल्या मदरशांना कोणतीही मदत देत नाही, मग सर्वेक्षण कशासाठी करत आहे. असे अनेक खाजगी मदरसे आहेत, ज्यांचा सरकारशी काहीही संबंध नाही. जे मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, त्यांचा संबंध सरकारशी येतो. एवढेच नाही, तर ओवेसी म्हणाले, मी आपला मदरसा सुरू करतो. इस्लामिक चालीरितींच्या शिकवणीसाठी, त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही. संविधानाच्या आर्टिकल 30 अंतर्गत मी आपल्या पसंतीचे मदरसे सुरू करू शकतो, एजुकेशन इंस्टिट्यूट सुरू करू शकतो. मग यासंदर्भात सरकारचा सर्व्हे करण्यामागचा उद्देश काय? सरकार त्यांना सॅलरी देत आहे का? सरकारला गेल्या चार वर्षांपासून मदर्शांना सॅलरी देणे अशक्य होत आहे.

यासंदर्भात बोलताना राज्यचे अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अंसारी म्हणाले, सर्वेक्षणात मदरशाचे नाव, ते चालविणाऱ्या संस्थेचे नाव, मदरसा खासगी इमारतीत चालतो, की भाड्याच्या इमारतीत चालतो यासंदर्भात माहिती, मदरशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पिण्याचे पाणी, फर्निचर, वीज पुरवठा, शौचालयाची व्यवस्था, शिक्षकांची संख्या, मदरशांमध्ये लागू असलेला अभ्यासक्रम, मदरशांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आदी मदरशांशी संबंधित माहिती गोळा केली जाईल. उत्तर प्रदेशात सध्या एकूण 16,461 मदरसे आहेत. यांपैकी 560 मदरशांना सरकारी अनुदान दिले जाते. राज्यात गेल्या सहा वर्षांत नव्या मदरशांचा अनुदान यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही.