15 वर्षांपूर्वीच ‘एअर इंडिया’ विकायला हवी होती : अरूण जेटली

नवी दिल्ली, दि. 6 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एअर इंडिया कंपनीच्या खासगीकरणाला पाठिंबा दिला आहे. सरकारने 15 वर्षांपूर्वीच एअर इंडिया कंपनीतून बाहेर पडायला हवे होते, असे जेटली म्हणाले आहेत. बाजारात एअर इंडियाची भागीदारी केवळ 14 टक्के आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या 55 ते 60 हजार कोटी रुपयांचा वापर करणे कितपत योग्य आहे असा सवाल त्यांनी केला. देशांतर्गत हवाई क्षेत्रात 86 टक्के प्रवासी खासगी विमानांतून प्रवास करतात. हा आकडा 86 टक्के असो की 100 टक्के यामुळे काहीही फरक पडत नाही. अनेक खासगी विमान कंपन्या चांगली सेवा देत आहेत. चांगला नफाही कमावत आहेत, असे सांगून आपण एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या बाजूने आहोत, असे स्पष्ट संकेत जेटलींनी दिले. 

 

कर्जात डुबलेल्या विमान कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या निती आयोगाच्या विचाराशी आपण सहमत आहोत असं जेटली म्हणाले. एअर इंडियाच्या डोक्यावर सध्या 50 हजार कोटींचे कर्ज आहे. 2007 मध्ये एअर इंडिया आणि इंडिया एअरलाईन्स यांचे विलनीकरण होऊनही एअर इंडियाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच नीती आयोगाने एअर इंडियाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्यास तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असे नमूद केले आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या 50 हजार कोटींच्या कर्जापैकी 21 हजार कोटी हे विमान खरेदीसाठी घेतले होते, तर 8 हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आहेत. कंपनी विकल्यास जवळपास 30 हजार कोटींचे कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील. त्यामुळे सरकारला इतर कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असा एक मतप्रवाह आहे.

 

दरम्यान, जेटली यांनी काही दिवसांपूर्वीही खासगी विमान कंपन्या भारतीय हवाई क्षेत्राचा संपूर्ण भार उचलण्यास समर्थ असल्याचे म्हटले होते.