हवा नव्हे विष... दिल्लीच नाही तर आग्राही... ताजमहाल शोधा कुठेय?

नवी दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी घोषणा केली की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सम-विषम योजना लागू केली जाईल. २० नोव्हेंबरनंतर योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता चौथ्या दिवशीही खराबच राहिली. त्यामुळे १३ नोव्हेंबरपासून वाहनांच्या सम-विषम नंबर प्लेटनुसार वाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. चार वर्षांनी पुन्हा तोच उपाय येऊ घातला आहे. 
नवी दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी घोषणा केली की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सम-विषम योजना लागू केली जाईल. २० नोव्हेंबरनंतर योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 
दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेची तयारी करत असलेले विद्यार्थी वगळता सर्व शाळांमधील वैयक्तिक वर्ग निलंबित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

बांधकामांवर बंदीसह अनेक उपाय
केंद्र सरकारच्या दिल्ली-एनसीआरसाठी श्रेणी कृती आराखड्यात (जीआरएपी) सुचवलेल्या बांधकाम कामांवर आणि प्रदूषित ट्रकला राजधानीत प्रवेशावर बंदी यासारखे उपायही राबवण्यात येत आहेत. 
सरकारी व खासगी कार्यालयातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करण्याबाबत निर्णय दिवाळीनंतर घेतला जाईल. 
सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हिवाळ्यात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कृती योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

दोन राज्यांमध्ये जुंपली 
प्रदूषणामुळे दोन राज्यांमध्ये जुंपली आहे. ‘आप’च्या मुख्य प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर यांनी आरोप केला की, हरयाणातील भाजप सरकारने शेतातील काडीकचरा जाळण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काहीही केले नाही. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी रविवारी आपशासित पंजाबमध्ये ३००० हून अधिक पेंढा जाळण्याच्या घटना घडल्याचा दावा केला.

सोमवारी ८ पट प्रदूषण
सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी सरकारच्या निर्धारित सुरक्षित मर्यादेपेक्षा सात ते आठ पट जास्त नोंदवली गेली. सलग सातव्या दिवशी या प्रदेशात विषारी धुके कायम होते. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजार होण्याची भीती आरोग्यतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
प्रदूषणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर कायमस्वरूपी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास अनास्था व्यक्त केल्यावर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.