जयशंकर यांच्यापेक्षा डोवालांची मुत्सद्देगिरी यशस्वी, भारताच्या युद्धसज्जतेसमोर ड्रॅगन नरमला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 8, 2020 05:42 AM2020-07-08T05:42:28+5:302020-07-08T05:43:22+5:30
रशिया, अमेरिका, जपान भारताच्या बाजूने; भारताची आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत रणनीती यशस्वी
- टेकचंद सोनवणे
नवी दिल्ली : पुन्हा एकदा निर्णायक क्षणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या रणनितीमुळे चीनला नियंत्रण रेषेत त्या्ंच्याच हद्दीत मागे सरकावे लागले. चीनविरोधातभारताची आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत रणनिती यशस्वी ठरली. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा करताना डोवाल यांनी योग्य शब्दात समज दिली. गलवान खोऱ्यात झटापट झालेल्या ठिकाणापासून दोन्ही देशांचे सैनिक दीड किमी आपापल्या देशांच्या हद्दीत मागे परतले आहे.
अत्यंत मुत्सद्देगिरीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू असलेला तणाव तूर्त कमी केला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या पारंपारिक राजनैतिक रणनितीपेक्षा अजित डोवाल यांची मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची ठरला. एकाचवेळी जपान, रशिया, अमेरिका, आॅस्ट्रेलियासारख्या देशांना भारताच्या बाजून वळवण्यासाठी डोवाल यांनी कौशल्य पणाला लावले. पंतप्रधानांचा लेह दौरा, तेथील भाषण डोवाल यांनीच निश्चित केले होते. परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचे मत परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनच ठरवण्यात येते. सर्वपक्षीय बैठकीतील पंतप्रधानांचे संबोधनदेखील डोवाल यांनीच निश्चित केले. युसी ब्राऊझर, टीकटाँकसारख्या अॅपवर बंदी घालण्याची रणनितीदेखील मोदी व डोवाल यांच्याच बैठकीत ठरली.
हे मुद्दे ठरले महत्त्वाचे
कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या चीनला भारतविरोध महागात पडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या भारत चीनच्या नियार्तीवर अवलंबून आहे.
दोन्ही देशांमधील अर्थव्यवहारात भारताचा वाटा केवळ १० टक्के आहे. त्यामुळे भारताच्या नो चायना धोरणाला प्रत्यूत्तर देताना चीनसमोर आॅस्ट्रेलियासारखा पर्याय खुला नव्हता.
आॅस्ट्रेलियातून मांस चीनला पाठवण्यात येते. त्यावरच चीनने काही दिवसांपूर्वी बंदी घातली होती. सीमेलगतच्या देशांमधून एफडीआयसाठी परवानगीची अट घातल्यानेदेखील चीनची कोंडी झाली.
देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेत चीनने १ टक्क्याची (१७०० कोटी) गुंतवणूक केल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर चिनी दूतावासाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
पंतप्रधानांचा लेह दौरा व भाषण भारत-चीन संबंधांमध्ये मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. थेट पंतप्रधानच बोलल्याने भारत आपली भूमिका बदलणार नसल्याचा संदेश चीनला मिळाला.