Ajmer Sharif on PFI Ban: पीएफआयवर केंद्राचा 'सर्जिकल स्ट्राईक', आता अजमेर शरीफ दर्ग्यातून आली मोठी प्रतिक्रिया

"ही कारवाई कायदेशीरपणे आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे. या कारवाईचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे."

केंद्रातील मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि तिच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली आहे. यानंतर आता अजमेर दर्ग्याचे आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबेदीन अली खान यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच, ही कारवाई कायदेशीरपणे आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे. या कारवाईचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

'देश सुरक्षित तर आपण सुरक्षित' -
खान म्हणाले, 'जर देश सुरक्षित असेल तर आपण सुरक्षित आहोत, देश कुठल्याही संस्थेपेक्षा अथवा विचारापेक्षा मोठा आहे. यामुळे जर कुणी हा देश, येथील एकता आणि सार्वभौमत्व अथवा देशाची शांतता बिघडविण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला या देशात राहण्याचा मुळीच अधिकार नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून पीएफआयच्या देश विरोधी कारवायांसंदर्भात बातम्या येत आहेत आणि पीएफआयवर घालण्यात आलेली बंदी ही देश हिताची आहे. एवढेच नाही, तर मी स्वतः दोन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा सरकारकडे पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती,' असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारनेदहशतवादी कारवायांत सहभागी असल्याचा आरोप करत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे.

गृह मंत्रालयानं घातली बंदी -
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री जारी केलेल्या एका नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे, की "पीएफआय आणि त्यांचे सहकारी अशा प्रकारच्या विध्वंसक कृत्यांमध्ये सहभागी आहेत, ज्यामुळे पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित  झाले आहे. देशाचा घटनात्मक ढाचा कमकुवत करण्याचा, दहशतवादी शासनाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि ते लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे मत आहे, की पीएफआय आणि तिच्याशी संबंधित संघटनांना तत्काळ बेकायदेशीर संघटना घोषित करणे आवश्यक आहे.

या संघटनांवर घालण्यात आली आहे बंदी -
- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
- रिहैब इंडिया फाउंडेशन
- कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया
- ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
- NCHRO
- नॅशनल वुमन्स फ्रंट 
- ज्युनियर फ्रंट 
- एम्वायर इंडिया फाउंडेशन
- रिहैब फाउंडेशन (केरळ)