कौटुंबिक यादवीमध्ये अखिलेश यांचीच फत्ते

आयोगाने प्रामुख्याने संख्याबळाचा निकष लावला आणि पक्षाच्या निर्वाचित व संघटनात्मक अशा दोन्ही शाखांमध्ये प्रचंड मोठे बहुमत अखिलेश यांच्या बाजूने असल्याचे नमूद केले.

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील गट हाच खरा समाजवादी पक्ष असल्याचा निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने प्रामुख्याने संख्याबळाचा निकष लावला आणि पक्षाच्या निर्वाचित व संघटनात्मक अशा दोन्ही शाखांमध्ये प्रचंड मोठे बहुमत अखिलेश यांच्या बाजूने असल्याचे नमूद केले.
मुळात समाजवादी पक्षात उभी फूट पडली आहे का? आणि पडली असेल तर फुटीनंतर तयार झालेल्या दोन गटांपैकी खरा समाजवादी पक्ष म्हणून कोणाला मान्यता द्यावी हे दोन मुद्दे आयोगापुढे निर्णयासाठी होते. अखिलेश गटासाठी कपिल सिब्बल व मुलायम गटासाठी मोहन पराशरन या जेष्ठ वकिलांच्या चमूने केलेल्या युक्तिवादाचा सविस्तर उहापोह करून मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसिम झैदी व निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि ए. के. ज्योती यांनी एकमताने ४२ पानी निकालपत्र देत समाजवादी पक्षाच्या ‘सायकल’वर अखिलेश यादव यांना स्वार केले. अशा प्रकारे समाजवादी पक्षात मुलायम सिंग व अखिलेश या पिता-पुत्रात गेले दोन महिने सुरु असलेल्या यादवीत अखेर पित्याची हार झाली. गेली ४० वर्षे मोठ्या कष्टाने उभा केलेला पक्ष अशा प्रकारे ‘नेताजीं’च्या हातून गेला व त्यांच्यावर पक्षाचे नवे नाव व नवे निवडणूक चिन्ह घेऊन उत्तर प्रदेशच्या समरांगणात आपल्या मुलाविरुद्धच दोन हात करण्याची वेळ आली.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीसाठी ७३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यास उद्या मंगळवारी सुरुवात होत असतानाच आयोगाने ‘सायकल’च्या वादावर निकाल जाहीर केला.
मुळात पक्षात फूट पडलेलीच नाही. वाद आहे तो संघटनात्मक आहे, असा मुलायम सिंग यांच्यावतीने नेटाने केला गेलेला युक्तिवाद आयोगाने फेटाळला. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये पडलेल्या पहिल्या फुटीच्या वेळी लावलेला संख्याबळाचा निकष आयोगाने या वादातही लावला.
अखिलेश गटाने पक्षाच्या आमदार-खासदारांचा व पक्ष पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींचा बहुसंख्येने पाठिंबा असल्याचा केवळ तोंडी दावा न करता यापैकी प्रत्येकाच्या स्वाक्षरीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याउलट मुलायम स्वत:खेरीज अन्य कोणाचीही लेखी पाठिंबा सादर करू शकले नाहीत. यामुळे पक्षात अखिलेश यांच्याबाजूने निर्विवाद बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)