अलिगढ विद्यापीठाचा ‘मुस्लीम’ दर्जा रद्द?

अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्य दर्जास नरेंद्र मोदी सरकारने विरोध केला असून, विद्यापीठाचा हा दर्जा कायम राहावा यासाठी आधीच्या संपुआ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्य दर्जास नरेंद्र मोदी सरकारने विरोध केला असून, विद्यापीठाचा हा दर्जा कायम राहावा यासाठी आधीच्या संपुआ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपीलही मागे घेतले आहे.
या अल्पसंख्य दर्जाच्या जोरावरच अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ त्यांच्याकडील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत ५० टक्के जागा मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवत आले आहे. मात्र अपील मागे घेण्यासाठीच्या अर्जासोबत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मोदी सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, विद्यापीठाचा अल्पसंख्य दर्जा मान्य करणारी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आजवर जी काही पत्रे लिहिली असतील, ती सर्व मागे घेण्यात येत आहेत.
अल्पसंख्य दर्जा मिळाल्याने हे विद्यापीठ केवळ मुस्लिमांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवते आणि राज्यघटनेनुसार लागू असलेले मागासवर्गीय व आदिवासींसाठीचे आरक्षण लागू करत नाही. हे विद्यापीठ मुस्लिमांनी नव्हे तर सरकारने स्थापन केलेले असल्याने त्याला अल्पसंख्य दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९६७ मध्ये दिला होता.
या निकालास बगल देण्यासाठी संसदेकडून व कायदा करून घेऊन केंद्र सरकारने १९८१ मध्ये विद्यापीठास पुन्हा अल्पसंख्य दर्जा बहाल केला. संसदेने केलेला हा कायदा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
त्याविरुद्ध अलिगढ विद्यापीठ व त्यावेळचे केंद्रातील संपुआ सरकार यांनी सन २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपिले दाखल केली होती.यापैकी केंद्र सरकारने केलेले अपील आता मोदी सरकारने मागे घेतले आहे.
भूमिका स्पष्ट करताना सरकारने न्यायालयातप्रतिपादन केले की, हे विद्यापीठ सरकारने स्थापन केले असल्याने त्यास अल्पसंख्य दर्जा देणे राज्यघटनेला धरून नाही. कारण कोणत्याही शिक्षण संस्थेला धर्माच्या आधारे सरकारी तिजोरीतून पैसा देणे राज्यघटनेनुसार निषिद्ध आहे.

जामिया मिलियाही...
दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठासही संपुआ सरकारने सन २०११ मध्ये अल्पसंख्य दर्जा दिला. त्यास आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अलिगढ विद्यापीठाचे काय होते यावर जामिया मिलियाचेही भवितव्य ठरेल.

भाजपाचे राजकीय गणित
- अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्य दर्जास विरोध करण्यामागे कायदेशीर बाजूखेरीज भारतीय जनता पार्टीचे राजकीय गणितही आहे. उत्तर प्रदेशात होणारी विधानसभा निवडणूक भाजपाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
- न्यायालयाकडून अलिगढ विद्यापीठाचा अल्पसंख्य दर्जा रद्द करून घेता आला तर निवडणुकीत काँग्रेसच्या मुस्लीम तुष्टिकरणास चपराक बसल्याचे भांडवल भाजपाला करता येईल.
-शिवाय अल्पसंख्य दर्जा गेल्यावर या विद्यापीठात दलित व आदिवासींना आरक्षण सुरू होईल. या समाजास गाजर दाखविण्यासाठी पक्षास याचा उपयोग होऊ शकेल.