बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व ११ आरोपी पुन्हा जाणार तुरुंगात; सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : गुजरातमधील २००२च्या दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी ११ दोषींना माफी देण्याचा गुजरातसरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. गुजरात सरकारने हा आदेश एकसुरी आणि विवेकबुद्धीचा वापर न करता जारी केला होता, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.

बिल्किस बानो यांची माफीच्या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका स्वीकारार्ह आहे, असे सांगत खंडपीठाने माफीचा आदेश पारित करण्याचा गुजरात सरकारला अधिकार नाही. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते, ते राज्य दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले. दोषींवर महाराष्ट्रात खटला चालवण्यात 
आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगणारा १३ मे २०२२ चा आदेशदेखील रद्दबातल ठरवला. हा आदेश न्यायालयाची फसवणूक करून भौतिक तथ्ये दडपून मिळवला गेला होता, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

साक्षीदारांकडून स्वागत

बिल्किस बानो खटल्यातील एक साक्षीदार अब्दुल रझाक मन्सुरी यांनी सोमवारी ११ दोषींना माफी देण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करत बानोला न्याय मिळाल्याचे म्हटले. तिच्या काही नातेवाइकांनी दाहोद जिल्ह्यातील देवगड बारिया येथे फटाके फोडले.

निकालातील ठळक मुद्दे

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर बिल्किस बानो यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेली रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य आहे. त्यांना हायकोर्टात जाणे बंधनकारक नव्हते.
• फौजदारी कायद्याच्या कलम ४३२ नुसार योग्य सरकार नसल्यामुळे दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या मागणीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता.
• गुजरात सरकारने दोषींच्या बाजूने दिलेले माफीचे आदेश कायद्यानुसार नाहीत.
• गुजरात सरकारने महाराष्ट्र राज्याचे अधिकार हिरावून घेतले. महाराष्ट्र सरकारच माफी मागणाऱ्या अर्जांवर विचार करू शकले असते.
• गुजरात राज्याचे ९ जुलै १९९२ रोजीचे माफी धोरण दोषींना लागू नव्हते.
• गुजरात सरकारची दोषींपैकी एक राधेश्याम शाह याच्याशी मिलिभगत होती.
• सर्वांत महत्त्वाचे घटनात्मक मूल्य म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्य जे आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये दिलेला मूलभूत अधिकार आहे.
• न्यायपालिका ही कायद्याच्या राज्याची रक्षक आहे आणि लोकशाही राज्याचा मध्यस्तंभ आहे.
• कायद्याचे राज्य म्हणजे काही भाग्यवानांना संरक्षण नव्हे.

काय म्हटले न्यायालयाने?

• आम्हाला इतर मुद्द्यांमध्ये जाण्याची गरज नव्हती. परंतु पूर्णत्वासाठी आम्ही त्यात गेलो आहोत. कायद्याच्या नियमाचा भंग झाला आहे, कारण गुजरात सरकारने त्यांना नसलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला. त्या आधारावरदेखील माफीचे आदेश रद्द करण्यास पात्र आहेत.  
• न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर माफी देऊन कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी केला गेला, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. सत्तेच्या अतिक्रमणामुळे कायद्याचे नियम मोडले गेले आहेत आणि १३ मे २०२२ च्या आदेशाचा वापर अधिकारांचा गैरवापर करण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासाठी केला गेला आहे.

गुजरात सरकारचे दोषींशी संगनमत होते...

बिल्किस बानो प्रकरणात मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या एका दोषीसोबत गुजरात सरकारचे संगनमत होते, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. गुजरात सरकारने १३ मे २०२२ च्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका का दाखल केली नाही, हे समजत नाही, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने विचारले. या निर्णयात गुजरात सरकारने राज्याच्या 
९ जुलै १९९२ च्या धोरणानुसार कैद्याच्या मुदतपूर्व सुटकेवर विचार करण्यास सांगितले होते.

गुजरात सरकारने १९९२ मध्ये नवे शिक्षामाफी धोरण जारी केले, ज्याच्या अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आणि किमान १४ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या दोषींच्या याचिकांवर विचार केला जाऊ शकतो. 
“या न्यायालयाच्या १३ मे २०२२ रोजीच्या आदेशाचा फायदा घेत इतर दोषींनीही माफीसाठी अर्ज दाखल केले आणि गुजरात सरकारने माफीचा आदेश जारी केला. गुजरातने या प्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक ३ (दोषी राधेश्याम शाह) याच्याशी संगनमत केले होते.”, असे खंडपीठाने म्हटले.

या निकालाने पुन्हा एकदा गुन्हेगारांचा संरक्षक कोण हे दाखवून दिले आहे. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी न्यायाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. बिल्किस बानोचा अथक संघर्ष हा न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक आहे.
-राहुल गांधी, काँग्रेस नेते

या ठोस आणि धाडसी निर्णयाबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाची आभारी आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, बलात्कारी मुक्तपणे फिरत होते आणि सत्ता उपभोगत होते.
-ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

सर्वोच्च न्यायालयाने खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करू इच्छितो. माफी मिळाल्यानंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर दोषींचे मिठाई देऊन स्वागत कोणी केले हे लोकांना माहीत आहे. गुजरात सरकार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करेल आणि बिल्किसला न्याय देईल.
-फारुख अब्दुल्ला, अध्यक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स

आज खऱ्या अर्थाने माझ्यासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आहे.
-बिल्किस बानो