शहिदांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा सर्वच खर्च सरकारतर्फे

शहीद जवानांच्या मुलांच्या सर्वच शिक्षणाच्या खर्चाचा भार आता केंद्र सरकार उचलणार आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आतापर्यंत शहिदांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार दरमहा दहा हजार रुपयेच खर्च करीत असे. या मर्यादेला शैक्षणिक सवलत, असे म्हटले जायचे आता ही मर्यादाच काढून टाकण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : शहीद जवानांच्या मुलांच्या सर्वच शिक्षणाच्या खर्चाचा भार आता केंद्र सरकार उचलणार आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आतापर्यंत शहिदांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार दरमहा दहा हजार रुपयेच खर्च करीत असे. या मर्यादेला शैक्षणिक सवलत, असे म्हटले जायचे आता ही मर्यादाच काढून टाकण्यात आली आहे.
ही सवलत आता सशस्त्र दलांतील अधिकाऱ्यांची मुले, कारवाई दरम्यान बेपत्ता असलेल्या आॅफिसर रँकच्या खालच्या व्यक्ती आणि जे कारवाईत ठार झाले किंवा अपंग झाले त्यांच्या मुलांना लागू होईल. सध्याच्या योजनेचा लाभ सुमारे ३,४०० मुलांना होतोय आणि त्याचा वार्षिक खर्च सुमारे पाच कोटी रूपये आहे.
ही शैक्षणिक सवलत सरकारी, सरकारकडून अनुदान मिळणाºया शाळा/शैक्षणिक संस्था, मिलिटरी/सैनिकी शाळांमध्ये तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये, पूर्णपणे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळणाºया स्वायत्त संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाºयांनाच लागू आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने टिष्ट्वटरवर पोस्ट केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. म्हणजेच खासगी वा विना अनुदान शिक्षण संस्थांत शिकणाºयांना हा लाभ मिळणार नाही.
शहीद आणि अपंग सैनिकांच्या मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चाला मर्यादा घालण्याच्या आपल्या निर्णयावर संरक्षण मंत्रालय फेरविचार करीत असल्याचे वृत्त डिसेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाले होते. शिक्षणावरील खर्चाला मर्यादा घालण्याच्या निर्णयाला शहिदांच्या व अपंग सैनिकांच्या कुटुंबियांनी एकत्रितपणे विरोध केल्यानंतर सरकार निर्णयाचा फेरविचार करायला तयार झाले.

त्यागाची जाणीव ठेवा
- लष्कर, भारतीय हवाई दल आणि नौदलाच्या चीफस आॅफ स्टाफ कमिटीने शिक्षणावरील १० हजार रूपये खर्चाची मर्यादा काढून टाकली जावी, असे संरक्षण मंत्रालयाला लिहिले होते.
- सरकारच्या या छोट्याशा कृतीने आमच्या शूरवीर महिला आणि पुरुषांच्या कुटुंबीयांना देश त्यांची व त्यांनी केलेल्या त्यागाची जाणीव ठेवतो एवढा दिलासा त्यांना मिळेल, असे या समितीचे अध्यक्ष व नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल सुनील लान्बा यांनी पत्रात म्हटले.