१९ % मागास व्होटबँकेसाठी सर्व पक्षांमध्ये चढाओढ

फायदा घेण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधकांची पावले

एस. पी. सिन्हा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाटणा : लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी वेग पकडत असताना १९ टक्के अनुसूचित जातीच्या मतपेढीवर (वोटबँक) सर्व पक्षांचा डोळा आहे. या मतपेढीचा फायदा घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक दोघांनीही बिहारमध्ये राजकारण तीव्र केले आहे. त्यादृष्टीने विविध पक्षांची पावले पडत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि भाजपने १० टक्के एससी मतपेढी आकर्षित करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले होते. या अंतर्गतच भाजपने माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, चिराग पासवान आणि पशुपती कुमार पारस यांना आपल्यासोबत घेतले. निवडणुकीच्या धामधुमीत आरजेडीने व्हीआयपीच्या निषाद समाजाच्या वोटबँकेवर पकड मिळवण्यासाठी मुकेश साहनी यांना आपल्या गोटात खेचले. बिहारच्या राजकारणावर नजर टाकली, तर अनुसूचित जातींमध्ये केवळ ४-५ जातीच प्रामुख्याने राजकारणात सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत हे पक्षही याच जातींतून उमेदवार शोधतात.

गेल्या वेळी कसे होते निकालाचे चित्र
n२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या राखीव चार जागांवर पासवान जातीचे उमेदवार विजयी झाले होते. एक जागा मुसहर जातीला तर दुसरी जागा रविदास समाजाकडे गेली.
n२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हेच समीकरण होते.
n२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत रविदास, एक मुसहर, एक पासी आणि एक पासवान उमेदवार जिंकला होता.
n२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चार जागांवर पासवान म्हणजेच दुसाध जातीचे उमेदवार विजयी झाले. तर मुसहर, रविदास आणि परिट समाजाचे उमेदवार प्रत्येकी एका जागेवर विजयी झाले.

या जाती राजकीयदृष्ट्या प्रबळ
जात जनगणनेनुसार राज्यातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या सुमारे १९.६५ टक्के आहे. त्यात सुमारे २२ जातींचा समावेश आहे, परंतु केवळ तीन जाती राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असल्याचे दिसून येते. यामध्ये पासवान (दुसाध), मुसहर आणि रविदास समाज यांचा समावेश आहे. या तिन्ही समाजाची लोकसंख्या सुमारे १३.६% आहे. तर इतर १९ जातींची लोकसंख्या ६% आहे.