दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक १५ नोव्हेंबर रोजी

केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १५ नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १५ नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा रद्द करणे, लक्ष्यभेदी हल्ला आणि तीन तलाक यासारख्या ताज्या मुद्यांवर चर्चा होऊ शकते. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील.
हिवाळी अधिवेशन सामान्यपणे नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होते. तथापि, यावेळी ते १६ नोव्हेंबरला सुरू होत आहे. वस्तू आणि सेवाकराचा अर्थात जीएसटीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने अधिवेशनाचे मुदतीआधी आयोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने १ एप्रिल २0१७ पासून जीएसटी लागू करण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी हे अधिवेशन काहीसे लवकर सुरू होत आहे. शिवाय पुढील अर्थसंकल्पही लवकर मांडण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला तयारी करायची असल्याने त्याआधी हिवाळी अधिवेशन बोलावून संतवण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेला लक्ष्यभेदी हल्ला आणि सरकार याचे राजकारण करीत असल्याचा होत असलेला आरोप तसेच ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय आदी मुद्दे हिवाळी अधिवेशनात कळीचे ठरणार आहेत. यापैकी काही मुद्द्यांवर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने उभे राहिल्याचे चित्र अधिवेशनात पाहायला मिळेल. सरकार पुढील वर्षीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही मुदतीआधी आयोजित करण्याबाबत विचार करीत आहे. हे अधिवेशन मुदतीच्या एक महिना आधी किंवा जानेवारीपासून सुरू केले जाऊ शकते. अधिवेशनात जीएसटीशी संबंधित कायद्यांखेरीज १५ नवी विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. सरकार शत्रू संपत्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी वटहुकूम संमत करण्यावरही जोर देणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)