"अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यासाठी घटना सार्वजनिक दृष्टिपथात होणे आवश्यक"

बंद दरवाजाआडची शिवीगाळ व अपमानाबद्दल या कायद्याची कलमे लावता येणार नाहीत, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

खुशालचंद बाहेती 
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीस जातीवाचक शिवीगाळ किंवा अपमान हा सार्वजनिक दृष्टिपथात झाला असेल, तरच अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टप्रमाणे गुन्हा होऊ शकतो. बंद दरवाजाआडची शिवीगाळ व अपमानाबद्दल या कायद्याची कलमे लावता येणार नाहीत, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विनोद कुमार तनय यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू होती. के.पी. ठाकूर हे चौकशी अधिकारी व विनोद कुमार हे चौकशीत सादरकर्ता अधिकारी होते.
चौकशीसाठी येताना विनोदकुमार तनय हे एम.पी. तिवारी या सहकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यासोबत हजर राहिले. के.पी. ठाकूर यांनी तिवारी यांना बाहेर थांबण्यास सांगितले. यानंतर विनोदकुमार तनय यांनी त्यांना के.पी. ठाकूर यांनी आपल्या कार्यालयीन चेंबरचा दरवाजा बंद करून मारहाण केली व जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची आणि गंभीर परिणामाची धमकी दिल्याची तक्रार वरिष्ठांना व पोलिसांकडे केली. त्यांच्या तक्रारीची कोणीही दखल घेतली नाही, म्हणून त्यांनी न्यायालयात कलम ३२३ (मारहाण), ५०४ (शिवीगाळ), ५०६ (धमकी) आय.पी.सी. आणि ३ (१) (१०) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल
केली.
न्यायालयाने २०२ सीआरपीसीप्रमाणे चौकशी करून प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत असल्याचे निष्कर्ष काढून के.पी. ठाकूर यांना समन्स बजावले. यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
अलहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. रामकृष्ण गौतम यांनी चौकशी अधिकाऱ्याचा कक्ष हा सार्वजनिक दृष्टिपथातील (पब्लिक व्ह्यू) ठिकाण नाही.
याठिकाणी जरी घटना घडली असेल तरी तो अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे गुन्हा होत नाही, असे म्हणत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे रद्द केली. चौकशी अधिकाºयाचे कार्यालय हे सार्वजनिक ठिकाण आहे. असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. मात्र, ते सार्वजनिक ठिकाण असले तरी सार्वजनिक दृष्टिपथातील ठिकाण नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा होण्यासाठी ठिकाण सार्वजनिक दृष्टिपथातील असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट
केले.
या निकालात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वैजिनाथ कोंडिबा खांडके वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातील निकालाचाही संदर्भ घेतला आहे.
>जेव्हा एखाद्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाºयाविरुद्ध कनिष्ठ अधिकारी पिळवणूक व त्रासाची तक्रार देतो तेव्हा न्यायालयाने ती अतिशय काळजीपूर्वक तपासली पाहिजे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवलेच पाहिजेत; तरच ते आपल्या हाताखालच्या लोकांकडून काम करून घेऊ शकतील.
(वैजिनाथ कोंडिबा खांडके वि. महाराष्ट्र सरकार
प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय)