२६व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पथक आणि इस्पितळाच्या अहवालावर विचार करून २६ आठवडे गर्भवती असलेल्या एका महिलेला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पथक आणि इस्पितळाच्या अहवालावर विचार करून २६ आठवडे गर्भवती असलेल्या एका महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच गर्भपाताची प्रक्रिया तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देशही न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या संयुक्त न्यायपीठाने दिले आहेत.
महिलेच्या गर्भाशयात वाढत असलेल्या गर्भात विकृती आहे. गर्भावस्था पुढे चालू ठेवल्यास मानसिक आघातासह महिलेच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. बाळ जन्माला आले, तरी विकार दूर करण्यासाठी त्याच्यावर अनेकदा शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील, असे वैद्यकीय पथकाने अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते. या अहवालावर विचार करूनच आम्ही या महिलेची विनंती मान्य करून गर्भपात करण्यास परवानगी देत आहोत. तसेच गर्भपाताची प्रक्रिया तातडीने करण्याचेही निर्देश देत आहोत, असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा अभ्यास करून वैद्यकीयदृष्ट्या सल्ला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जून रोजी कोलकातास्थित एसएसकेएम इस्पितळातील सात डॉक्टरांचे एक पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देत गर्भवती महिला आणि गर्भाच्या प्रकृतीबाबत २९ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.

...तर होऊ शकते ७ वर्षे शिक्षा

ही महिला आणि तिच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. या दाम्पत्याने गर्भपात प्रतिबंध कायद्याच्या वैधतेसही आव्हान दिले होते. या कायद्यातहत २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास मनाई आहे.

या याचिकेसंदर्भात कोर्टाने २१ जून रोजी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारलाही आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. भारतात २० आठवड्यानंतर गर्भपात करणे बेकायदेशीर असून, असे केल्यास ७ वर्षे शिक्षा होऊ शकते.