स्पेक्ट्रमच्या देवाण-घेवाणीस कंपन्यांना परवानगी मिळावी

दूरसंचार कंपन्यांना सध्याच्या सर्व श्रेणींमधील स्पेक्ट्रमच्या देवाण-घेवाणीस परवानगी देण्यात यावी अशी शिफारस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने सरकारला केली आहे.

नवी दिल्ली : दूरसंचार  कंपन्यांना सध्याच्या सर्व श्रेणींमधील स्पेक्ट्रमच्या देवाण-घेवाणीस परवानगी देण्यात यावी अशी शिफारस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने सरकारला केली आहे. पूर्वीचे तसेच 658 कोटी रुपयांना वाटलेले तसेच लिलाव न झालेले स्पेक्ट्रम ही आपापसात वाटता यायला हवेत. असे मतही ट्रायने व्यक्त केले आहे. सरकारने ट्रायच्या शिफारशी मान्य केल्यास दूरसंचार कंपन्यांच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. 

ट्रायने स्पेक्ट्रमच्या भागीदारीबाबत केलेल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, दूरसंचार संपर्कासाठी असलेले सर्व प्रकारचे स्पेक्ट्रम (8क्क्, 9क्क्,18क्क्,21क्क्,23क्क्, 25क्क् मेगाहर्टझ्) बॅँन्डची देवाण-घेवाण कंपन्यांना करता येईल. मात्र दोन्ही लायसेन्स धारक कंपन्यांकडे एकाच बॅँन्डचे स्पेक्ट्रम असण्याची गरज आहे.

जर कंपन्यांनी आपसात  स्पेक्ट्रम भागीदारीचा सौदा केलातर एक अथवा दोन्ही कंपन्यांना लिलावा शिवाय प्रशासनीक बाब म्हणून स्पेक्ट्रम दिला गेला असेल तर या कंपन्या त्यांना देता येणा:या सेवाच देऊ शकतील असे ही ट्रायने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. सध्या सर्व दूरसंचार ऑपरेटना मोबाईल टॉवरची भागीदारी करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे त्यांना कमी भांडवल लागू शकते. मात्र ऑपरेटरना सध्या स्पेक्ट्रम भागीदारीची परवानगी सरकारने दिलेली नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4सध्या दूरसंचार ऑपरेटर्सना 8क्क् मेगाहर्टझ् सीडीएमए, तसेच 9क्क्, 18क्क्, 21क्क् मेगाहर्टझ्चे थ्रीजी तर 23क्क् आणि 25क्क् मेगाहर्टझ्चे फोर जी बॅँन्ड स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले.    

4 सरकारने स्पेक्ट्रमची बाजारातून खरेदी करण्याची व्यवस्था तसेच भागीदारी या सारखी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. 

4अशी व्यवस्था केल्यास स्पेक्ट्रमसाठी लागणारी गुंतवणूक कमी होऊ शकते.