बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, काय आहे अट?

बलात्कार पीडितेचे वय २५ वर्ष आहे. तिने गर्भपात करण्याची परवानगी देणेबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती.

नवी दिल्ली – बलात्कार पीडितेची याचना पाहता सुप्रीम कोर्टाने २७ आठवड्याहून अधिक गर्भवती युवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी वेळ निघून गेल्याचा हवाला देत गुजरात हायकोर्टाने गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता. ज्यानंतर बलात्कार पीडित गर्भवती युवतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी घेत लग्नाविना गर्भवती राहणे हे त्रासदायक आहे. त्यासाठी बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात येते. पीडितेचा मेडिकल रिपोर्ट पाहता न्या. बी.वी नागरत्ना आणि उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने गुजरात हायकोर्टाने पीडितेची याचिका फेटाळणे योग्य नाही असं म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, भारतीय समाजात लग्नानंतर गर्भवती राहणे कुठल्याही जोडप्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला आनंद देणारे असते. परंतु विनालग्न(बलात्काराच्या प्रकरणी) गर्भधारणा नुकसानदायक ठरू शकते. विशेष म्हणजे लैंगिक शोषण, बलात्कार या प्रकरणी महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. बलात्कारानंतर गर्भधारणा ही आणखी वेदनादायी आहे. त्यासाठी गर्भपात करण्यासाठी परवानगी पीडितेला दिली जातेय असं कोर्टाने सांगितले.

कोर्टाने पुढे म्हटलं की, पीडितेला हॉस्पिटलमध्ये गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात येते. जर भ्रूण जिवंत असेल तर हॉस्पिटल प्रशासनाद्वारे त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी योग्य त्या खबरदारी घेतल्या पाहिजे. जर भ्रूण जिवंत असेल तर राज्य सरकारनेही मुलाच्या सुरक्षेसाठी कायद्याद्वारे दत्तक योजनेतून त्याचा सांभाळ केला पाहिजे. या प्रकरणाची सुनावणी १९ ऑगस्टला झाली होती. तेव्हा गुजरात हायकोर्टाच्या भूमिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. खटला उशीरा चालल्याने वेळ वाया गेला असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले.

बलात्कार पीडितेचे वय २५ वर्ष आहे. तिने गर्भपात करण्याची परवानगी देणेबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. ज्यात ही सुनावणी झाली. पीडितेचा दावा आहे की, ४ ऑगस्टला ती गर्भवती असल्याचे तिला लक्षात आले. ७ ऑगस्टला तिने कोर्टात अर्ज दाखल केला. कोर्टाने बोर्ड बनवले होते. ११ ऑगस्टला या बोर्डाचा रिपोर्ट आला. परंतु हायकोर्टाने सरकारी धोरणांचा हवाला देत आमची याचिका फेटाळून लावली होती.