रुग्णसंख्या वाढली, तरी स्थिती नियंत्रणात; तबलिगींच्या संपर्कातून ६४७ जणांना बाधा

दाट वस्त्यांतून मात्र कोरोनाचा मोठा उद्रेक नाही

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या (कोविड-१९) रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या व फैलावाला मोठे निमित्त ठरलेले तबलिगी जमातचे संमेलन, असे असतानाही स्थिती अत्यंत वाईट वळण घेणार नाही, अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार मंत्र्यांच्या गटाची महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी सायंकाळी याच विषयावर झाली. या मंत्रीगटात गृहमंत्री अमित शहा व इतर ११ मंत्र्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ आणि इतर कोणत्याही राज्यातील अतिशय घनदाट वसाहतींत कोविड-१९ चा मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक न झाल्याबद्दल मंत्रीगटाने समाधान व्यक्त केले.

तबलिगी जमातच्या सर्व नऊ हजार अनुयायांना शोधून त्यांना अलग केले आहे. त्यांच्या संसर्गातून ६४७ जणांना बाधा झाली आहे. यांचा कोणाकोणाशी संपर्क आला (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग) ते शोधण्याचे कामही जवळपास पूर्ण झाले आहे. याशिवाय मुंबई व देशात इतरत्र असलेल्या मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणांसह २२ हॉट स्पॉट्स आहेत. तरीही कोविड-१९ चा फार मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाल्याचे अहवाल नाहीत.

राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ४९० वर

राज्यात शुक्रवारी ६७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्यातील ४३ रुग्ण मुंबईतील असून १० रुग्ण मुंबई परिसरातील आहेत. बळींची एकूण संख्या २६ वर गेली आहे. बाधित रुग्णांमध्ये पुणे येथील ९ तर अहमदनगर जिल्ह्यातील ३ रुग्णांचा समावेश आहे.
याशिवाय वाशिम आणि रत्नागिरी येथे प्रत्येकी एका रुग्णाची नोंद झालेली आहे. यामुळे राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ४९० झाली आहे. राज्यात शुक्रवारी एकूण ५९५ जण विविध रुग्णालयांत भरती झाले आहेत.

आजपर्यंत पाठविलेल्या १२,८५८ नमुन्यांपैकी ११,९६८ जणांचे नमुने कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत. आतापर्यंत ५० बाधितांना बरे झाल्यानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या राज्यात ३८,३९८ व्यक्ती घरगुती अलगीकरणात असून ३०७२ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

११ हजार ९२ कोटींचा राज्यांना केंद्राकडून निधी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना आपत्कालीन स्थिती निवारणासाठी ११ हजार ९२ कोटी निधीचा पहिला हफ्ता दिला आहे.
सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने पंतप्रधानांनी नुकतीच चर्चा केली होती. या वेळी पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना हा निधी देण्याचे मान्य केले होते. या निधीचा वापर राज्यांमध्ये क्वारंटाइन सुविधांची उभारणी, रुग्णांची चाचणी, तपासणीसाठी जादा प्रयोगशाळांची उभारणी, आरोग्यसेवकांची उपकरणांची खरेदी, थर्मल स्कॅनर्सची खरेदी, व्हेंटिलेटर्स आदी महत्त्वाच्या कामांसाठी केला जाणार आहे.