मुस्लिम कायद्याने दुसरे लग्न अवैध नसले तरीही पहिल्या पत्नीसाठी ती क्रूरताच : उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2020 05:23 AM2020-09-16T05:23:42+5:302020-09-16T05:24:02+5:30
युसूफ पटेल आणि रमजानबी हे सुन्नी मुस्लिम आहेत. २०१४ मध्ये त्यांचा शरीयतप्रमाणे विवाह झाला. ते काही दिवस आनंदाने राहिले.
- खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : मुस्लिम पुरुषाने दुसरे लग्न करणे हे अवैध नसेलही. मात्र, हे लग्न करणे म्हणजे पहिल्या पत्नीसोबत क्रूरपणे वागणेच ठरते. यामुळे पहिल्या पत्नीला या कारणावरून घटस्फोट मागण्याचा अधिकार आहे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
युसूफ पटेल आणि रमजानबी हे सुन्नी मुस्लिम आहेत. २०१४ मध्ये त्यांचा शरीयतप्रमाणे विवाह झाला. ते काही दिवस आनंदाने राहिले. रमजानबी गरोदर असताना युसूफने दुसरे लग्न केले. २०१६ मध्ये रमजानबीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पती तिच्या व तिच्या आई-वडिलांसोबत क्रूर व्यवहार करतो व दुसरे लग्न या कारणास्तव घटस्फोटाची मागणी होती.
युसृफ याने तो पत्नीवर प्रेम करतो. मात्र, दुसरे लग्न त्याला आई-वडिलांच्या दबावामुळे करावे लागले आहे. त्याचे आई-वडील सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या मोठे असल्याने तो त्यांना विरोध करून शकला नाही, असे कारण सांगत घटस्फोटास विरोध केला. कौटुंबिक न्यायालयाने रमजानबीचा अर्ज मंजूर करीत घटस्फोट मंजूर केला. याविरुद्ध युसूफने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना मुस्लिम कायद्याने दुसरे लग्न अवैध नसेल; पण यामुळे पहिल्या पत्नीचा छळ होतो. अवैध नसणे म्हणजे यामुळे छळ होत नाही म्हणणे बरोबर नाही, असे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने यासाठी उदाहरण दिले. सिगारेट आढणे, घोरणे, दारू पिणे, हे अवैध नसेल; पण ते एखाद्या संवेदन पत्नीसाठी क्रूरता ठरू शकते. त्याचप्रमाणे दुसरे लग्न करणे पहिल्या पत्नीसाठी क्रूरपणे वागणे ठरते. पतीवर पहिल्या पत्नीला पटवून देण्याची व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे की, दुसरे लग्न तिच्यासाठी क्रूरपणे वागणे नाही; अन्यथा ते क्रूरपणे वागणेच आहे.
विवाहसंस्था पती व पत्नीचा एकमेकांना आधार आणि एकमेकांप्रती सुरक्षेची भावना यावर आधारलेली असते. जर पती स्वत:च्या पालकांपासून पत्नीचे संरक्षण करू शकत नसेल, तर पत्नीच्या विश्वासास तडा जातो. यामुळे हा त्रास सहन करीत जगण्याऐवजी लग्न मोडीत काढण्याचा तिला हक्क आहे.
-न्या. कृष्णा दीक्षित व पी. कृष्णा भट,
कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी खंडपीठ