"सरकारला जे लोक आवडत नाहीत, त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं"

Amartya Sen And Modi Government : अमर्त्य सेन यांच्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन (Amartya Sen) यांनी "सरकारला जे लोक आवडत नाहीत, त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं" असं मत व्यक्त केलं आहे. अमर्त्य सेन यांच्या या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमर्त्य सेन यांनी एका न्यूज एजन्सीला ई-मेलच्या माध्यमातून मुलाखत दिली आहे. मुलाखतीत त्यांनी असं म्हटलं आहे. "सरकारला जे लोक आवडत नाहीत त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं तसेच त्यांना जेलमध्ये पाठवलं जाऊ शकतं" असं अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे.

"कन्हैया कुमार, शेहला राशिद आणि उमर खालिद सारख्या युवा नेत्यांसोबत शत्रूप्रमाणे व्यवहार केला जात आहे. शांततापूर्ण प्रकारे पुढे जाण्याची संधी द्यायला हवी होती मात्र दडपशाहीप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे" असं देखील अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देखील त्यांनी समर्थन दिलं आहे. 

विश्वभारती विद्यापीठाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला अतिक्रमण करणाऱ्यांची एक यादी पाठवली. या यादीत अमर्त्य सेन यांच्या नावाचाही समावेश आहे. विश्व भारतीच्यावतीने सेन यांच्या दिवंगत वडिलांना जमीन कायदेशीररित्या भाड्यानं दिली होती असं विद्यापीठाने म्हटलं आहे. मात्र  विद्यापीठाच्या कोणत्याही जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचं वृत्त सेन यांनी फेटाळून लावलं आहे. याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील अमर्त्य सेन यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

"मोदींना शेतकऱ्यांची जखम व उपचारही माहितीहेत पण दुखणे पोटाला व प्लास्टर पायाला अशी तऱ्हा"https://t.co/GtBE9inHT5#ShivSena#BJP#ModiGovt#farmersrprotest#RahulGandhipic.twitter.com/6nqSweZDhS

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 28, 2020

सरकारने मागण्या पूर्ण न केल्यास 26 जानेवारीला राजपथवर ताबा मिळविण्याची रणनीती शेतकरी आखत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मंगळवारी चर्चेची तयारी दर्शविली होती. ही बैठक बुधवारी होईल.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 33 दिवस पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीतील पाच सीमांवर जवळपास दोन लाख शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी जीवाची पर्वा न करता बसले आहेत. सरकारने 30 ला दुपारी 2 वाजता बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. मंत्रीगट आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीची ही सातवी फेरी असेल. तयारी करण्यासाठी सरकारने एक दिवस अधिक वेळ मागवून घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र, चर्चेसाठी 4 मुद्दे पाठविले असून त्यावरच चर्चा करावी असा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

सुशील कुमार मोदींनी सांगितलं नेमकं कारण, म्हणाले...https://t.co/HERLTrIzXp#NitishKumar#sushilkumarmodi#Biharpic.twitter.com/TwoFENkRpq

— Lokmat (@MiLOKMAT) December 28, 2020