अ‍ॅम्बी व्हॅली बे‘सहारा’

सहारा ग्रुपचा पुण्यातील अत्यंत महत्त्वाचा ‘अ‍ॅम्बी व्हॅली’ हा प्रकल्प जप्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला

नवी दिल्ली : सहारा ग्रुपचा पुण्यातील अत्यंत महत्त्वाचा ‘अ‍ॅम्बी व्हॅली’ हा प्रकल्प जप्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे १४ हजार ७७९ कोटी रुपये उभे करणे सहारा ग्रुप आणि सुब्रतो रॉय यांना भाग पडावे, यासाठी हा आदेश आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्या. दीपक मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.
‘अ‍ॅम्बी व्हॅली’ हा प्रकल्प सहारा ग्रुपने विकसित केलेला आहे. कोणतेही कर्ज नसलेल्या मालमत्तांची यादी २० फेब्रुवारीपर्यंत देण्यासही न्यायालयाने सहारा ग्रुपला सांगितले आहे. त्यामुळे या मालमत्तेचा सार्वजनिक लिलाव करण्याचा निर्णय त्याला घेता येईल. जे पैसे देणे आहेत, ते या लिलावातून उभे केले जातील. सध्याची टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याची पद्धत खंडपीठाला मान्य नाही. सहाराने आतापर्यंत केवळ ११ हजार कोटी रुपयेच दिले असून, उरलेले १४ हजार ७७९ कोटी रुपये सेबीकडे भरण्यासाठी जुलै २०१९ पर्यंतचा वेळ मागून घेतला आहे.
सहाराने सेबीकडे सोमवारी फक्त ६०० कोटी रुपये जमा केले. पैसे भरण्याची मुदत जुलै २०१९ पर्यंत लांबवणे खूपच लांबत जात असून, थकलेले पैसे उभे करण्यासाठी मालमत्तांचा लिलाव व्हावा, असे न्यायालयाला वाटते. यापुढील सुनावणी २० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. ‘अ‍ॅम्बी व्हॅली’ची जाहीर झालेली किंमत ३९ हजार कोटी रुपये आहे.

सिब्बल म्हणाले, ‘जप्तीची घाई कशासाठी?’
सहारा ग्रुपचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला मालमत्ता जप्तीचा
आदेश देऊ नका, अशी विनंती केली होती. जप्तीची घाई कशासाठी? बँक पैशाची मागणी करीत नाही. कोणत्याही गुंतवणूकदाराने पैसे मागितलेले नाहीत, असे सिब्बल म्हणाले. कंपनीने आधीच ८५ टक्के गुंतवणूकदारांचे देणे अदा केले असल्याचा दावा करणारा, प्राप्तिकर अपिलेट लवादाचा आदेशही या वेळी अ‍ॅड. सिब्बल यांनी दाखवला. सहाराने काही दप्तर (रेकॉर्ड) सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सिब्बल यांनी लवादाने आवश्यक ती खातरजमा केल्यानंतरच निवाडा दिला आहे, असे म्हटले.


गुंतवणूकदारांकडून दोन आर्थिक योजनांद्वारे (सेबीने या दोन्ही आर्थिक योजना बेकायदा असल्याचे जाहीर केले होते) जमवलेले पैसे परत करण्यास, सहाराला ३१ आॅगस्ट २०१२ रोजी दिल्या गेलेल्या आदेशाबाबत अ‍ॅड. सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु खंडपीठाचे यामुळे समाधान झाले नाही. खंडपीठ म्हणाले की, ‘आम्ही त्या आदेशावर फेरविचार करणार नाही. तुमच्याविरोधात न्यायालयीन निष्कर्ष आहेत आणि आम्ही येथे आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी नाही आहोत.’


सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना मिळालेला पॅरोल
सध्या कायम राहील. न्यायालयाने आदेश देऊनही सुब्रतो रॉय न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१४ मध्ये त्यांना तुरुंगात पाठवले होते. गेल्या वर्षी
मे महिन्यात रॉय यांच्या आईचे निधन झाल्यावर रॉय यांना पॅरोल मंजूर झाला होता. रॉय यांना तुरुंगात पुन्हा जायची वेळ येऊ नये, म्हणून कंपनी सेबीकडे पैसे भरत आहे.