भिर्रर्र...! बैलगाडा शर्यतीसंदर्भातील महाराष्ट्राचा सुधारित कायदा वैध; १२ वर्षांच्या लढ्याला मिळाले यश

२०११मध्ये बैल या प्राण्याचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत समावेश झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती.

नवी दिल्ली : आता राज्यभर भिर्रर्र म्हणताच ढवळ्या-पवळ्या, सर्जा-राजाच्या जोड्या बैलगाडा शर्यतीत कायदेशीर अडथळ्याविना सुसाट वेगाने धावू शकणार आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक सरकारने अनुक्रमे बैलगाडा शर्यत, जल्लीकट्टू, कम्बाला यासंदर्भात केलेले सुधारित कायदे वैध आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे. 

२०११मध्ये बैल या प्राण्याचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत समावेश झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी म्हणून तेव्हापासून सुरू झालेला बारा वर्षांचा कायदेशीर लढा आता यशस्वी झाला आहे. न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे. 

२०१७ : महाराष्ट्राने केला सुधारित कायदा
- तामिळनाडूतील जल्लीकट्टूप्रेमींनी जानेवारी २०१७मध्ये खूप मोठे आंदोलन केले होते. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने सुधारित कायदा करून जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी दिली होती. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही बैलगाडा शर्यतींबाबत २०१७ साली सुधारित कायदा केला. 

- मात्र प्राणिमित्रांनी नव्या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात विरोध केला होता. याप्रकरणी अखेर महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. हे प्रकरण नंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले होते.

असा दिला महाराष्ट्राने कायदेशीर लढा... -
बैलगाड्यांवरील शर्यतीवर बंदी हटविण्यासाठी २०१२ साली बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे या संघटनेने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने काही नियम व अटींसह नवे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर काही नियम व अटींसह शर्यती सुरू करण्याला न्यायालयाने परवानगीही दिली होती.
 
बैलांचा छळ होत असल्याचे; तसेच बैलाचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत समावेश झाल्याचे प्राणिमित्रांनी सर्वोच्च न्यायालयाला मे २०१४च्या सुनावणीत निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर देशातील बैलांच्या सर्वच खेळांवर बंदी आणण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला होता.

बैलगाडा चालक-मालकांनी 
केले होते राज्यव्यापी आंदोलन
बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने ऑगस्ट २०२१मध्ये बैलगाडा चालक-मालक व बैलगाडा शर्यतप्रेमींनी राज्यभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर १६ डिसेंबर २०२१मध्ये महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली होती.

बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा आणि शास्त्रीय समितीने बैल हा धावणारा प्राणी आहे, असा अहवाल दिला हाेता.  ताे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा आणि महाराष्ट्राचा हा विजय आहे.
    - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री